बिहार में अब जमाबंदी के लिए करना होगा पहले ये काम, वर्ना अंचल कार्यालय से लॉक हो जायेगी जमाबंदी
जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लिये हैं और मोबाइल नंबर से उसे जुड़वा दिये हैं तो ठीक है, वरना एक महीने के अंदर अगर अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएं और उसे मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ पाये हैं, तो आपका जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जायेगा.
जहानाबाद. अगर आप अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लिये हैं और मोबाइल नंबर से उसे जुड़वा दिये हैं तो ठीक है, वरना एक महीने के अंदर अगर अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएं और उसे मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ पाये हैं, तो आपका जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जायेगा, इसलिए सभी शीघ्र अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करवा कर उसे मोबाइल से जुड़वा दें, ताकि अपने जमाबंदी को लॉक होने से बचा सकें.
Also Read: झारखंड : गलत तरीके से रद्द की गयी थी 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी, जानें क्या है पूरा मामला
Also Read: बिहार में अब जमीन संबंधी मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी, जमाबंदी में बदलाव को लेकर SMS से मिलेगा अलर्ट
जमीन के अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके
विदित हो कि जहानाबाद के अंचल अधिकारी द्वारा सभी जमीन मालिकों को अपने-अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश जारी किया है. साथ ही साथ कहा है कि जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद उसे मोबाइल नंबर से भी जुड़वा लें, ताकि आपको जमीन के अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके.
Also Read: बिहार में जमीन के म्यूटेशन में हो रही गड़बड़ी? डीसीएलार 10 लाख जमाबंदी की करेंगे जांच
Also Read: बिहार में जमाबंदी से छेड़छाड़ होने पर SMS से मिलेगी जानकारी, बस करना होगा ये काम
मोबाइल पर दी जायेगी लगान संबंधी जानकारी
सीओ द्वारा निर्गत किये गये आदेश में कहा गया है कि जो भी जमीन मालिक अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लेंगे तथा उसे मोबाइल नंबर से जोड़ लेंगे, उनका जमीन की जमाबंदी की अद्यतन जानकारी मोबाइल नंबर पर दी जायेगी. सरकार द्वारा निर्धारित लगान की बढ़ोतरी की जानकारी समेत जमाबंदी के बदलाव की भी जानकारी मोबाइल नंबर पर दी जायेगी.
क्या है नियम
जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जमीन मालिक को अपने स्थानीय राजस्व कर्मचारी से मिलकर उन्हें जमीन का रसीद, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर देना होगा. इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा जमीन की जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जायेगी. ऑनलाइन करने के बाद जमीन मालिक को आधार कार्ड से लिंक होने की जानकारी 10 दिनों के अंदर मोबाइल नंबर पर भेज दी जायेगी.
भूमाफियाओं पर कसेगा नकेल!
जानकारों को कहना है कि अब जमीन के मामले में धोखाधड़ी करना काफी मुश्किल होगा. बिहार सरकार ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है. भूमि विवाद पर अंकुश लगाने के लिए अंचल कार्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है. जमीन के जमाबंदी को आधार से लिंक कराये जाने के बाद इससे कोई व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा. जमाबंदी के लिए मोबाइल नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है.
देना होगा मालगुजारी रसीद
जमाबंदी रैयत की भूमि को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. जमाबंदी रैयत को अपने मालगुजारी रसीद और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ-साथ उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी हल्का कर्मचारी को उपलब्ध कराना होगा. इसके बाद हल्का कर्मचारी के द्वारा रैयत के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जमीन की जमाबंदी से लिंक कर दिया जाएगा.
जमाबंदी रैयत की हो गई मृत्यु, तो करें यह काम
जमाबंदी पंजी को आधार कार्ड से लिंक करने में सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जमाबंदी उपलब्ध हैं, जिसके रैयत की मृत्यु हो गई है और उनके नाम पर ही मालगुजारी रसीद काटी जा रही है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उस जमाबंदी खाताधारक की पंजी को उसके सबसे नजदीकी संबंधी के आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए उन्हें कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
जहानाबाद के सीओ संजय कुमार अम्बष्ट ने कहा कि सभी जमीन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि एक महीने के अंदर अपने-अपने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक कर लें, नहीं करने वाले की जमाबंदी को लॉक कर दिया जायेगा.