पारित प्रस्ताव पर नहीं होता है अमल
जमुई: जिला परिषद सदस्यों की बैठक मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय कक्ष में जिप अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उपस्थित जिप सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारियों की मनमानी और लापरवाह रवैये के कारण योजना समिति की बैठक या जिला परिषद की बैठक या अन्य बैठकों […]
जमुई: जिला परिषद सदस्यों की बैठक मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय कक्ष में जिप अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उपस्थित जिप सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारियों की मनमानी और लापरवाह रवैये के कारण योजना समिति की बैठक या जिला परिषद की बैठक या अन्य बैठकों में पारित किये गये प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया जाता है.
यदि हमलोग जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं तो वो बार-बार कहते हैं कि अधिकारी हम लोगों के द्वारा पारित किये गये योजनाओं को दरकिनार कर अपनी मर्जी से योजनाओं का चयन कर लेते हैं. जिप सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों के इसी रवैये के कारण पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग की लगभग एक अरब की राशि वापस हो जायेगी. इस दौरान जिप सदस्य कैलाश यादव ने कहा कि जन हित से जुड़े योजनाओं और मनरेगा के कार्यो की भी मॉनिटरिंग करने का अधिकार है.
लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है. उपस्थित जिप सदस्यों ने कहा कि सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी टीम का गठन किया जाय. क्योंकि पदाधिकारी गण विकास कार्यो में हावी होकर बेवजह बाधक बने हुए हैं. इस अवसर पर जिप सदस्य सुधीर राम, दुलारी देवी, पल्लवी देवी, गुलनाज खातून आदि मौजूद थी.