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JDU का बड़ा हमला, कहा- एम्स नहीं बनने देना चाहती बीजेपी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी बिहार सरकार

बिहार के दरभंगा में एम्स का मामला गरमाता जा रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा शोभन में उपलब्ध करायी गयी जमीन को रिजेक्ट कर दिया है. इस पर जदयू ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है.

बिहार के दरभंगा में एम्स का मामला गरमाता जा रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा शोभन में उपलब्ध करायी गयी जमीन को रिजेक्ट कर दिया है. इस पर जदयू ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है. जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर अड़ंगा लगाने के गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र की दरभंगा में एम्स के निर्माण की कोई मंशा नहीं है और वो जान बूझकर मामले को लटकाना चाहती है.

‘राज्य सरकार ने जारी किया था 309 करोड़ का टेंडर’

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए राज्य सरकार को जमीन की तलाश और उसका विकास कर केंद्र को सौंपनी थी और जब राज्य सरकार ने जमीन का चयन कर लिया और उसके विकास के लिए 309 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया. तब केंद्र सरकार ने उस जमीन को निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया और एम्स के निर्माण की योजना को रद्द कर दी. उन्होंने कहा कि एम्स के निर्माण के लिए कहीं भी ग्रीन फील्ड एरिया की जरुरत होती है और राज्य सरकार ने शोभन-एकमी बाईपास के पास जो जमीन एम्स के निर्माण के लिए मुहैया करायी वो सभी पात्रता को पूरी करता है.

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एयरपोर्ट के पास थी एम्स की जमीन

जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सुनील कुमार सिंह ने भी दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा कि जमीन की जांच के लिए दरभंगा आयी टीम ने पहले तो इस जमीन को उपयुक्त बताया और फिर उसे बाद में रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार ने शोभन बाईपास की जमीन का विकास कर केंद्र को सौंपने की बात कही थी तब उसे केंद्र सरकार ने कैसे रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटि के लिए एम्स के पास फोरलेन बनाए जाने का भी भरोसा दिलाया, साथ ही वो जमीन दरभंगा एयरपोर्ट के पास भी है. ऐसे में बाहर के डाॅक्टरों को वहां आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती.

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