लोक अदालत. मोटर दुर्घटना दावा के सात मुकदमों में पीड़ितों को मिले 24 लाख 25 हजार रुपये
वैवाहिक वाद में पीड़ित पत्नी को मिले एक लाख सात हजार रुपये
जहानाबाद नगर : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जहानाबाद एवं अरवल जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिला जज चंद्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 709 मामलों का समाधान किया गया. जिसमें जहानाबाद जिले में 483 एवं अरवल जिले में 226 मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया गया.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सब जज नमिता सिंह ने बताया कि जहानाबाद जिले के लिए गठित प्रथम पीठ के पीठासीन पदाधिकारी एडीजे प्रथम रामाकांत यादव ने पैनल अधिवक्ता रविरंजन कुमार एवं विनीता कुमारी के सहयोग से सात मोटर दुर्घटना दावा के मामलों को निबटाया एवं पीड़ित परिवार को 24 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा दिलवाया. वहीं परिवार न्यायालय से संबंधित एक मुकदमे में पीड़ित पत्नी को एक लाख सात हजार रुपये आपसी सहमति से पति द्वारा भुगतान किया गया.
तीसरे पीठ के पीठासीन पदाधिकारी सब जज प्रथम सुधीर सिंहा ने पैनल अधिवक्ता ब्रजभूषण शर्मा एवं राजकुमार सिंह के सहयोग से आपसी सहमति के आधार पर 73 आपराधिक वादों का निष्पादन किया . इसी प्रकार छठे पीठ के पीओ एडीजेएम मुकेश कुमार मिश्रा ने पैनल अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार एवं रविशंकर के सहयोग से 60 आपराधिक वादों का निष्पादन दोनों पक्षों के आपसी सहमति से किया. प्राधिकार की सचिव ने बताया कि जहानाबाद जिले के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों के 333 ऋण संबंधित मामलों का निबटारा किया गया, जिसमें ऋणियों के साथ बैंकों ने दो करोड़ 28 लाख 94 हजार 12 रुपये चुकाने पर समझौता किया गया.
इसी प्रकार अरवल जिले में विभिन्न बैंकों से 149 बैंक ऋण मामलों में ऋणियों के साथ बैंकों ने 73 लाख 8 हजार 584 रुपये राशि पर समझौता किया . जहानाबाद जिले में बैंक ऋण संबंधी मामलों के निष्पादन की जिम्मेदारी सीजेएम रामायण राम, मुंशीफ मनीष कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी उमेश प्रसाद एवं प्रणव कुमार भारती को दी गयी थी. जबकि बिजली विभाग संबंधी मामलों के निष्पादन की जिम्मेदारी सब जज चतुर्थ राकेश कुमार रजक को दी गयी थी. वहीं प्राधिकार की सचिव सब जज नमिता सिंह स्वयं जीओ एवं वन विभाग के मुकदमों का निष्पादन कर रही थीं. इस दौरान पूरे व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था.