बीडीओ-सीओ किराये पर

अनदेखी. क्वार्टरों में दूसरे विभाग के कर्मचारियों का कब्जाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीSpies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो देश में मच जाता है बवालRajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव गौबा ने की थी पढ़ाई अब बने नीति आयोग के सदस्यUPS: […]

अनदेखी. क्वार्टरों में दूसरे विभाग के कर्मचारियों का कब्जा

सदर प्रखंड मुख्यालय में प्रशासन की नाक के नीचे परित्यक्त सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा कर कई कर्मचारी जीवन बसर कर रहे हैं.

जहानाबाद (नगर) : सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में बने बीडीओ-सीओ के आवास समेत कुल 24 भवनों पर दूसरे विभागों का कब्जा है. एक दशक पहले जर्जर और परित्यक्त घोषित होने के बावजूद यहां सरकारी कर्मियों ने अपना ठिकाना बना रखा है. वर्ष 1958 में प्रखंड का दर्जा प्राप्त होने के बाद ब्लॉक एरिया में इन क्वार्टरों का निर्माण हुआ था. वर्तमान में 58 साल पुराने इन भवनों का खस्ता हाल है. कई मकान ध्वस्त होने के कगार पर हैं.

बीडीओ-सीओ तो शहर के दूसरे इलाके में किराये के मकान में रहते हैं, लेकिन प्रखंड परिसर में बने आवासों में अन्य विभागों के कर्मियों का कब्जा है. सेवानिवृत्त कर्मी भी यहां नियमों की अनदेखी करते हुए जमे हैं. बार-बार नोटिस देने के बाद भी ये नहीं छोड़ रहे हैं. बगैर स्वीकृति के दूसरे विभागों के गैर आवंटित कर्मियों ने यहां अपना स्थायी ठिकाना बना रखा है. बीडीओ की सख्त चेतावनी के बाद भी वे सपरिवार जान जोखिम में डाल कर यहां रह रहे हैं.

हाउस रेंट के नाम पर सरकार को लगा रहे चुना : अधिकतर सरकारी कर्मी शासन-प्रशासन को भी चुना लगा रहे हैं. वे एक तरफ सरकार से हाउस रेंट ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फोकट के मकान में गुजर-बसर कर रहे हैं. बगैर आवंटन के यहां जमे कर्मियों के बारे में कहा गया कि सरकार की ओर से इन मकानों में रहने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है. इन्हें जर्जर और परित्यक्त घोषित कर दिया गया है. ऐसे में जिला मुख्यालय में सरकारी कर्मचारियों की गैर जवाबदेही के चलते जान-माल का व्यापक नुकसान और किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

क्या कहते हैं अधिकारी

प्रखंड परिसर के अधिकतर आवास जर्जर हैं. वो रहने के लायक नहीं हैं. कुछ आवासों में अन्य विभागों के कर्मियों का कब्जा है. उन्हें खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है. प्रखंड कार्यालय सह आवास के लिए नये भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.

नौशाद आलम सिद्दीकी, बीडीओ