जहानाबाद नगर. डीएम अलंकृता पांडेय द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सदर प्रखंड अंतर्गत अमैन पंचायत के बाजितपुर महादलित टोले में सरकार द्वारा दिये जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि टोला में महादलित परिवारों की सख्या 50 है. इन महादलित परिवारों में राशन कार्ड से आच्छादित परिवारों की संख्या 35 है. उज्ज्वला योजना से आच्छादित परिवारों की संख्या 37 है. विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या शून्य पायी गयी. जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र से आच्छादन 80 प्रतिशत है. आधार कार्ड से वंचित व्यक्तियों की संख्या 17 पायी गयी. आयुष्मान कार्ड से वंचित व्यक्तियों की संख्या 08 है. महादलित टोला से आंगनबाड़ी की दूरी एक किमी है. निरीक्षण के क्रम में डीएम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितने लाभुकों को लाभान्वित किया गया है से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित निर्देश डीपीओ आइसीडीएस को दिया गया. डीएम से महादलित टोले के कई व्यक्तियों के द्वारा बिजली बिल अधिक आने से संबंधित शिकायत की गयी. डीएम द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर से उक्त शिकायत की जांच करते हुए शिकायत सही पाये जाने पर निराकरण करते हुए प्रतिवेदन जिला कल्याण कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित वैसे आवास जिनमें शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, गृहस्वामियों को शौचालय निर्माण के प्रति जागरूक किया गया. निरीक्षण के दौरान यह भी पाय गया कि इस महादलित टोला में कई ऐसे परिवार है जिन्होंने शौचालय का निर्माण नहीं किया है अथवा उनका शौचालय वर्तमान समय में उपयोग के लायक नहीं है. बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे. साथ ही महादलित टोला में सोलर लाइट लगाने से संबंधित निदेश स्थानीय मुखिया को दिया गया. महादलित टोले में आमजनों से संवाद के दौरान रेणु कुमारी बाजितपुर की बालिका 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग रहने एवं रामाकांत दास द्वारा बताया गया कि दिव्यांग रहने के बावजूद भी ट्राइसाइकिल नहीं दिया गया है. डीएम ने सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. ग्रामीणों द्वारा डीएम से महादलित सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अनुरोध किया गया. मौके पर उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि महादलित सामुदायिक भवन निर्माण के लिए निर्धारित मापदण्ड 100 परिवार है. जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी महादलित टोलों के सभी परिवारों का सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से शत प्रतिशत आच्छादन करने के दिशा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोई भी लाभुक इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाये.
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