पटना. बिहार में उन नियोजित शिक्षकों की नौकरी इस माह जा सकती है, जिनका सर्टिफिकेट अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है. इस संबंध में बिहार में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है. इस आदेश के साथ ही ऐसे शिक्षकों को आगाह किया गया है कि वो 26 जनवरी तक अपने सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड कर दें.
नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से कई बार अपने सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक लगभग 90 हजार की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, जो अपने सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है. अब शिक्षा विभाग ने अपना रुख सख्त करते हुए कहा है कि ऐसे शिक्षकों कि नौकरी जाएगी और वेतन मद में भुगतान की गयी राशि की वापस वसूली भी होगी.
शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो ऐसे शिक्षकों की सूची जिले में निगरानी के नामित अफसरों को दी जाएगी, ताकि जांच कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. यह जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही है. शिक्षा विभाग के मुताबिक, वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल हुए तीन लाख 12 हजार 180 शिक्षकों की जांच विजिलेंस टीम कर रही है.
बताया जाता है कि 25 जनवरी को निगरानी के अफसरों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक है. इस बैठक में संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्णय लिया जायेगा. इनमें 89 हजार 874 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फोल्डर नियोजन इकाइयों से जांच के लिए विजिलेंस टीम को नहीं मिले हैं. ऐसे शिक्षकों को 23 नवंबर 2022 को निर्देश दिया गया था कि अपने सर्टिफिकेट को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर सुनिश्चित करें.
