कैमूर : सात निश्चय योजनाओं से बेरोजगारों को जोड़ेंगे जिलाधिकारी, मिलेगा मानदेय
भभुआ : कैमूर के जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने अनोखी पहल करते हुए जिले में युवा प्रशिक्षित बेरोजगारों की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन्हें रोजगार से जोड़ने का निर्णय किया है. पूरे राज्य में कैमूर जिले में सबसे पहले यह पहल की गयी है. जिलाधिकारी के आदेश पर अब सरकार के सात […]
भभुआ : कैमूर के जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने अनोखी पहल करते हुए जिले में युवा प्रशिक्षित बेरोजगारों की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन्हें रोजगार से जोड़ने का निर्णय किया है. पूरे राज्य में कैमूर जिले में सबसे पहले यह पहल की गयी है. जिलाधिकारी के आदेश पर अब सरकार के सात निश्चय से जुड़े आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के अंतर्गत कुशल युवा प्रोग्राम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सैकड़ों युवा बेरोजगारों को जिला प्रशासन सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कामकाज से जोड़ कर इनकी सेवा लेगा.
मालूम हो कि सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी दक्ष और कंप्यूटर संबंधित कामकाज हेतु जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक कर्मियों की घोर कमी है. इस कमी को दूर करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने यह कदम उठाया है. इस संबंध में वरीय उपसमाहर्ता धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी की पहल पर कुशल युवा प्रोग्राम में प्रशिक्षित युवाओं की सेवा जिला प्रशासन विभाग योजनाओं में लेगा. साथ ही विभागीय गाइडलाइन के अनुसार इन्हें मानदेय का भी भुगतान किया जायेगा.
सप्ताह में होंगे तीन टेस्ट
सात निश्चय की योजनाओं में प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गुरुवार को लिच्छवी भवन के प्रांगण में एक टेस्ट भी लिया गया. इसमें सरकार से संचालित योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गये. इस टेस्ट को पास करनेवाले युवाओं को विभिन्न विभागों में लगाया जायेगा. यह टेस्ट सप्ताह में तीन बार करने का निर्णय लिया गया है. तीन बैच में लिये गये टेस्ट के बाद इनका चयन किया जायेगा.
कर्मचारियों की कमी होगी दूर
जिला प्रशासन में कर्मियों की कमी दूर करने और योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु प्रशिक्षित युवाओं की टीम तैयार करने का निर्णय लिया है. साथ ही कई संविदा कर्मियों के आये दिन होनेवाली हड़ताल से भी कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है. प्रखंड स्तर पर शौचालय निर्माण के बाद जियो टैगिंग, पीएम आवास योजना, मनरेगा, हर घर नल का जल सहित अन्य योजनाओं में कंप्यूटर आधारित कामकाज को निबटाने में काफी परेशानी हो रही है. काम की अधिकता और कर्मियों की कमी से निर्धारित समयावधि में काम पूरा नहीं होने से जिले का राज्यस्तर पर प्रदर्शन भी अच्छा नहीं हो पा रहा है. डीएम की पहल पर अब ऐसे कई समस्याओं का समाधान होगा और प्रशिक्षित युवाओं को काम भी मिलेगा.
क्या कहते हैं जिलाधिकारी
कैमूर के जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने इस संबंध में कहा कि कुशल युवा प्रोग्राम में प्रशिक्षित युवाओं की सेवा जिला प्रशासन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लेगा. इस व्यवस्था से कई समस्याओं का निदान होगा.