भभुआ : सात निश्चय योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत कोई भी कमी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसको लेकर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ कार्यालय में पंचायत सचिव की बैठक हुई.
इसकी अध्यक्षता बीडीओ शशिकांत शर्मा ने की. बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि एक सप्ताह में प्रखंड में अधूरे पड़े सात निश्चय योजना का कार्य पूरा नहीं होता है, तो वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अध्यक्ष, सचिव व काम करानेवाले संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा जायेगा.
साथ ही बीडीओ ने पंचायत सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत में कई जगह अब तक नल जल व नाली गली योजना का कार्य अधूरा है. इस तरह का मामला हर रोज सामने आ रहा है. इसको गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह में पूरा करें, अन्यथा सरकारी राशि के गबन या दुरुपयोग मानते हुए मुखिया, पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम को प्रस्ताव भेजा जायेगा. क्योंकि, पहले से ही कार्य को पूरा करने के लिए लगातार निर्देश दिया जा रहा है. लेकिन, निर्देश को अनुपालन नहीं किया जा रहा है. इसको लेकर जिला पदाधिकारी नाराज हैं.
आज होगी राजकीय नलकूपों की समीक्षा
भभुआ. सरकार के निर्देश पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किये गये राजकीय नलकूपों के संचालन और पेयजल आदि समस्या को लेकर बुधवार को जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक की जायेगी. इसकी जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि पंचायतों को राजकीय नलकूपों का संचालन सौंपने का सरकार का उद्देश्य, पंचायत स्तर पर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के साथ पंचायतों में भूजल स्तर भागने के कारण उपजे पेयजल संकट को दूर करने का है. लेकिन, अब तक पंचायतों द्वारा इस दिशा में कितना कार्य किया गया है, इसे लेकर सरकार के निर्देश पर बैठक सभी मुखिया के साथ बुलायी गयी है.
