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आवासों को पूर्ण कराने के लिए अब डुगडुगी बजवायेगा प्रशासन

आवासों को पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन अब डुगडुगी पिटवाने से लेकर माइकिंग भी करायेगा. 2022 के बाद सरकार ने फिर से शत-प्रतिशत आवास पूर्ण कराने का अभियान आरंभ किया है.

भभुआ. आवासों को पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन अब डुगडुगी पिटवाने से लेकर माइकिंग भी करायेगा. 2022 के बाद सरकार ने फिर से शत-प्रतिशत आवास पूर्ण कराने का अभियान आरंभ किया है. गौरतलब है कि वर्ष 2022 के बाद एक बार फिर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लाभुकों के आवास को सौ दिन में पूर्ण कराने का निर्देश जारी किया है. इस आलोक में बुधवार को उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश द्वारा आवास योजना की समीक्षा की गयी. इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास अभिकरण कैमूर के आवास योजना के एमआईएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि आवास योजना के पूर्णता को लेकर सरकार बहुत गंभीर है. इसे देखते हुए उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के लिए डुगडुगी बजा कर लाभुकों को चेताया जाये. साथ ही जागरूक करने के लिए माइकिंग भी करायी जाये और प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य सरकारी जगहों पर स्वीकृत आवासों के लाभुकों की सूची का भी लेखन कराया जाये. ताकि लोगों को भी पता चल सके उक्त लाभुक को आवास योजना का लाभ दिया गया है. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 3386 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें से 115 आवासों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है. लेकिन, अभी 3077 स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराया जाना बाकी है. इसे लेकर सौ दिन में शत प्रतिशत पूर्णता अभियान जारी किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में प्रखंडवार स्वीकृत आवास प्रखंड आवास अधौरा 19 भभुआ 575 भगवानपुर 247 चैनपुर 515 चांद 403 दुर्गावती 230 कुदरा 327 मोहनिया 215 नुआंव 218 रामगढ़ 152 रामपुर 214 इन्सेट आवास सहायक प्रतिदिन करेंगे मानिटरिंग भभुआ. चालू वित्तीय वर्ष के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्वीकृत लाभुकों के आवास निर्माण कार्य की प्रतिदिन आवास सहायकों द्वारा मानिटरिंग की जायेगी, ताकि हर हाल में 100 दिनों के अंदर लाभुकों के आवास को पूर्ण कराया जा सके. इस संबंध में जानकारी देते हुए एमआइएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि आवास योजना का लाभ लिए लाभुक किस्त की राशि पाने के बाद सरकारी पैसा दूसरे काम में खर्च कर दे रहे हैं और आवास निर्माण का काम लटका रह जा रहा है. इसे देखते हुए आवास सहायकों को निर्देश दिया गया है कि लाभुकों के आवास की बुनियाद से लेकर पूर्णता तक आवास सहायक प्रतिदिन आवासों का मानिटरिंग करें व उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दें. उन्होंने बताया कि 3115 स्वीकृत आवासों में से 2930 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है.

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