म्यूटेशन और राजस्व संबंधी मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं, कैमूर डीएम का सख्त आदेश जारी

Bihar Land Mutation: राजस्व संबंधी मामलों एवं भूमि विवादों का समय पर निपटारा नहीं करने, लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली नहीं करने तथा आधार सीडिंग अभियान बसेरा 2, म्यूटेशन, संशोधन एवं अतिक्रमण से संबंधित मामलों में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही या शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. कैमूर जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने राजस्व संबंधी मामलों को लेकर शुक्रवार को जारी आदेश में यह बात कही. जिसके बाद अब उम्मीद है कि अधिकारी समय से इस तरह के मामलों को निपटारा करेंगे.

राजस्व संग्रहण का लक्ष्य होगा निर्धारित

जारी आदेश में जिला पदाधिकारी ने कहा है कि संबंधित अंचलाधिकारी अपने अंचल अंतर्गत सभी अंचलों के राजस्व कर्मचारियों के लिए राजस्व संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित करेंगे तथा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से सभी राजस्व कर्मचारी अपने आवंटित अंचलों में नियमित रूप से बैठेंगे तथा प्रतिदिन राजस्व संग्रहण का कार्य करते हुए नियमित पंजी का संधारण भी करेंगे.

दाखिल-खारिज आदि मामलों में समय से करें कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि आधार सीडिंग अभियान बसेरा टू, दाखिल खारिज, परिमार्जन, अतिक्रमण तथा भूमि विवाद के अन्य मामले से संबंधित प्राप्त परिवादों को वर्गीकृत करते हुए समय सीमा के अंदर अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों का पर्यवेक्षण प्रतिदिन करना सुनिश्चित करेंगे.

आपस में समन्वय स्थापित कर करें मामलों का निबटारा

जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि सभी सीओ, जिला भूअर्जन पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले को एक्शन मूड में लेते हुए ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही आदेश में कहा है कि सभी राजस्व कर्मचारी डोर टू डोर प्रक्रिया के तहत रैयतों से संपर्क स्थापित करेंगे. साथ ही सभी अंचलाधिकारी दैनिक रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे व समय-समय पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी को ताजा घटना चक्र के बारे में अवगत करायेंगे.

सभी पदाधिकारी कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग

डीएम ने जारी आदेश में कहा है की मंडल पदाधिकारी भभुआ, मोहनिया भूमि सुधार उपसमाहर्ता भभुआ, मोहनिया नियमित रूप से राजस्व संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे. डीएम ने एडीएम व जिला भू अर्जन पदाधिकारी को जारी आदेश में निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रत्येक सप्ताह राजस्व संबंधित मामले को लेकर अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय साप्ताहिक बैठक करेंगे.