जिलों के 132 गांवों में पहली बार पहुंचेगी बिजली

कैमूर न्यूज : कैमूर व रोहतास की पहाड़ी पर स्थित 132 गांवों के 21644 घर होंगे रोशन

By Prabhat Khabar News Desk | October 16, 2024 9:19 PM

कैमूर न्यूज : कैमूर व रोहतास की पहाड़ी पर स्थित 132 गांवों के 21644 घर होंगे रोशन

भभुआ शहर.

कैबिनेट में कैमूर व रोहतास जिले के 132 गांवों को ग्रिड से बिजली आपूर्ति करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गयी है, जहां तार के माध्यम से ग्रिड से बिजली आपूर्ति का निर्णय लिया गया है. इस कार्य के लिए 117.80 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है, जहां साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कैमूर व रोहतास के पहाड़ी क्षेत्रों में योजना के तहत कार्य कराया जायेगा. दरअसल, पहाड़ी पर स्थित कैमूर व रोहतास जिले में पड़ने वाले 132 गांवों में 21644 घर ऐसे हैं, जहां आज तक कभी बिजली नहीं पहुंची है. करीब छह साल पहले सौर ऊर्जा से गांव में बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन योजना भी पूर्णरूप से बिजली पहुंचाने में कारगर साबित नहीं हुई. हालांकि, अब इन सभी 132 गांवों के 21644 घरों में पहली बार बिजली पहुंचने से पेयजल व रोशनी के साथ अन्य कार्यों में भी लोगों को काफी सुविधा होगी. दरअसल, कैमूर के डीएम सावन कुमार की ओर से कैमूर पहाड़ी पर स्थित गांवों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं होने से विकास प्रभावित होने, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलने को लेकर ऊर्जा विभाग को बताया गया था, जिसके बाद अफसरों ने कैमूर जिले के अधौरा के कई गांवों में दौरा कर बिजली के बिना होने वाली कई परेशानियों की जमीनी हकीकत को जाना. साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से दी जाने वाली बिजली को लेकर जमीनी सच्चाई का पता चला, तो साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से विभाग को अवगत कराया गया. पाया कि बिजली के अभाव में कैमूर पहाड़ी पर रह रहे लोगों के लिए बिजली आधारित आधुनिक उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, कंप्यूटर आदि जैसे उपकरण चलाना एक सपना देखने के बराबर है. अब वह समय खत्म हो जायेगा और कैमूर पहाड़ी पर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी सपना बहुत जल्द ही साकार होगा.

कहते हैं विद्युत कार्यपालक अभियंता

इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता गोरखनाथ प्रसाद ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांवों में बिजली के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जल्द ही वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद कार्य शुरू करा दिया जायेगा.

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