आवास योजना सर्वे में लापरवाही बरतने पर 13 कर्मियों से स्पष्टीकरण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छुटे हुए लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर जिला प्रशासन स्तर से कराये जा रहे सर्वे के काम में लापरवाही बरतने को लेकर 13 कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है.
भभुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छुटे हुए लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर जिला प्रशासन स्तर से कराये जा रहे सर्वे के काम में लापरवाही बरतने को लेकर 13 कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. इधर, शनिवार को पीएम आवास तथा मनरेगा योजनाओं की समीक्षा ग्रामीण विकास विभाग कैमूर के डीआरडीए निदेशक प्रीतम आनंद की अध्यक्षता में की गयी. इधर, इस संबंध में डीआरडीए निदेशक ने बताया कि आवास पल्स योजना के फेज टू में जो भी आवास योजना के योग्य लाभुक अब तक आवास पाने से वंचित रहे, उनका सर्वे करने का आदेश सरकार स्तर से दिया गया था. इस सर्वे में आवास सहायकों सहित जहां आवास सहायक नहीं थे वहां के सर्वे की जिम्मेवारी पंचायत रोजगार सेवकों सहित कहीं-कहीं पंचायत सचिवों को भी दिया गया था. लेकिन शनिवार को समीक्षा के दौरान कई पंचायतों में पाया गया कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में कर्मियों की लापरवाही के कारण सर्वे काम गति नहीं पकड़ रहा है. इसे लेकर जिले के ग्राम पंचायत सारोदाग, सरैयां, बियूरी, चांद, सिरिहिरा, जेवरी, खामिदौरा, सावठ, कर्नपुरा, घटांव, पानपुर, मुखरांव तथा कुरारी के सरकारी कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. उन्होंने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले सूची में सर्वे के जिम्मेदार आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत सचिव भी शामिल हैं. स्पष्टीकरण का जवाब तीन दिनों के अंदर अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी. = कुदरा व दुर्गावती के खेल मैदानों की हुई समीक्षा शनिवार को डीआरडीए निदेशक प्रीतम आनंद द्वारा मनरेगा योजना के तहत जिले में बनाये जा रहे खेल मैदानों की समीक्षा भी की गयी. इस बारे में डीआरडीए निदेशक ने बताया कि शनिवार को जिले के दो प्रखंडों कुदरा व दुर्गावती में बनाये जा रहे खेल मैदानों की समीक्षा की गयी. इसमें दुर्गावती प्रखंड में खेल मैदानों के निर्माण की गति सुस्त पायी गयी है. इसे लेकर संबंधित कर्मियों को एक सप्ताह के अंदर प्रखंड के पंचायतों में बनाये जाने वाले खेल मैदानों पर बास्केटबॉल तथा बैडमिंटन कोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. अन्य प्रखंडों में बनाये जाने वाले खेल मैदानों की समीक्षा भी क्रम वार की जायेगी.
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