सेल्फ सर्वे कर कटराकलां के लोगों ने सबसे अधिक जुड़वाये नाम

मोहनिया सदर. प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025 में आवास योजना के लिए चिह्नित कर योग्य व्यक्तियों का नाम आवास योजना की चयन सूची में जोड़ने का कार्य प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ लोगों द्वारा खुद सेल्फ सर्वे के माध्यम से भी किया जा रहा है. खास बात यह है कि सेल्फ सर्वे में जिले के सभी 11 प्रखंडों में मोहनिया प्रखंड की कटराकलां पंचायत ने सभी को पीछे छोड़ते हुए 213 लोगों का नाम सर्वेक्षण सूची में अंकित किया है, जबकि कटराकलां पंचायत के आवास सहायक द्वारा 113 व्यक्तियों का नाम ही सूची में अंकित किया गया है. यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 09 फरवरी 2025 तक जिले में कुछ 14871 लोगों का नाम सर्वेक्षण सूची में दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मियों द्वारा 14004 व सेल्फ सर्वे के माध्यम से 867 व्यक्तियों का नाम आवास सर्वेक्षण सूची में जोड़ा गया है. हालांकि, कुछ प्रखंडों में ऐसे भी पंचायत है जहां सेल्फ सर्वे हो या सरकारी कर्मियों द्वारा उक्त सूची में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा गया है. इनमें कुदरा प्रखंड की जहानाबाद पंचायत, अधौरा प्रखंड की आथन पंचायत, चैनपुर प्रखंड की हाटा व रामगढ़ प्रखंड की रामगढ़ में किसी भी व्यक्ति का नाम आवास सर्वेक्षण सूची में दर्ज नहीं किया गया है और यहां स्थिति शून्य है. हालांकि, रामगढ़ व हाटा नगर पंचायत क्षेत्र घोषित है, जबकि मोहनिया नगर पंचायत में सेल्फ सर्वे के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम उक्त सूची में दर्ज किया गया है. # बिचौलियों व कुछ कर्मियों की कट रही चांदी जब से आवास सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हुआ है, सभी पंचायतों में बिचौलियों की बाढ़ आ गयी है. इन बिचौलियों का साथ कुछ जनप्रतिनिधि व आवास सर्वेक्षण कर रहे कर्मी भी दे रहे हैं, जिससे पंचायतों में आवास सूची में नाम जोड़ने के नाम पर ग्रामीणों से धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है. इस अवैध वसूली में सिर्फ रिश्वत लेने वाले ही दोषी नहीं है, बल्कि उससे अधिक रुपये देने वाले लोग दोषी है. क्योंकि ऐसे लोगों को खुश करने वाले लोगों में बहुत से वैसे लोग भी शामिल है, जिनको पूर्व में आवास योजना का लाभ मिल चुका है. इसके बावजूद लोग लालच वश बिचौलियों के जाल में फंस जा रहे है, जबकि बिचौलिये भी इतने शातिर है कि वे लोगों को आवास सर्वेक्षण सूची में नाम जुड़ जायेगा, तो आवास का मिलना तय है बताकर अपने जाल में आसानी से फंसाने में कामयाब हो जा रहे हैं. लेकिन ग्रामीण भी अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके है कि उनका ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है कि इस आवास सर्वेक्षण सूची में अंकित किये गये लोगों का भौतिक सत्यापन भी प्रशासन द्वारा कराया जायेगा. हालांकि अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे है कि किसी भी व्यक्ति को रुपये नहीं दें. # मनरेगा से जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली आवास सर्वेक्षण ने बिचौलियों व दलालों के लिए अवैध कमाई का द्वार खोल दिया है. आलम यह है कि ऐसे लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए पंचायतों में अफवाह फैला दी है कि उन्हीं लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा जिनका मनरेगा से जॉब कार्ड बना रहेगा. आवास योजना का लाभ पाने की लालच में लोग परेशान हैं, ऐसे लोगों से बिचौलिये 200 से 500 रुपये की वसूली कर रहे हैं. एक बिचौलिया 10-40 लोगों के आधार की छाया प्रति लेकर मनरेगा कार्यालय पहुंच रहे हैं. जॉब कार्ड बनाने को लेकर मनरेगा कर्मी भी परेशान है. जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में जॉब कार्ड का नंबर लिखकर लोगों को दिया जा रहा है. पुरुष वर्ग तो दूर अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं भी जॉब कार्ड बनवाने के लिए मनरेगा कार्यालय पहुंच रही हैं. मनरेगा कार्यालय इन दिनों जॉब कार्ड बनवाने वालों की भीड़ से कार्यालय खुलने से लेकर बंद होने के समय तक गुलजार रह रहा है. # आवास सर्वेक्षण में चैनपुर प्रखंड सबसे आगे यदि हम आवास सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो चैनपुर प्रखंड अब तक सबसे आगे है. यहां 16 पंचायतों में सबसे अधिक 3181 लोगों का नाम आवास योजना की सूची में जोड़ा गया है. आवास सर्वेक्षण में चैनपुर प्रखंड जिले में सबसे आगे है, जबकि जिले में सबसे अधिक भभुआ प्रखंड में 22 पंचायतें है यहां सिर्फ 2163 व्यक्तियों का नाम सूची में दर्ज किया गया है. दूसरे स्थान पर मोहनिया प्रखंड का नाम शामिल है यहां 18 पंचायत है फिर भी 1899 लोगों का नाम ही अभी तक आवास सर्वेक्षण सूची में जोड़ा गया है. # अब तक आवास सर्वेक्षण के आंकड़े प्रखंड सेल्फ सर्वे कर्मी द्वारा सर्वे कुल सर्वे मोहनिया 294- 1605- 1899 अधौरा 15- 684- 699 रामगढ़ 11- 959- 970 नुआंव 07- 733- 740 भभुआ 189- 1974- 2163 चैनपुर 154- 3027- 3181 रामपुर 17- 1296- 1313 चांद 42- 1017- 1059 कुदरा 94- 1094- 1188 दुर्गावती 38- 856- 894 भगवानपुर 06- 759- 765