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एचएम व शिक्षकों से जवाब-तलब

24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर होगी करवाई

24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर होगी करवाई भभुआ नगर. विभागीय आदेश के बाद भी जिले के 897 विद्यालयों के एक भी शिक्षक ने इ-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनायी. इधर, आदेश के बाद भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनने पर समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र पांडेय ने संज्ञान लिया है. उन्होंने इ-शिक्षा कोष पर हाजिरी नहीं बनाने वाले 897 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों से जवाब-तलब किया है. साथ ही आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर करवाई भी की जायेगी. दरअसल, विभागीय आदेश के अनुसार जिले में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों को इ-शिक्षा कोष पर बीते 25 जून से ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया था. ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए विभाग की ओर से एप भी जारी कर दिया गया है, ताकि एप को डाउनलोड कर शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी लगायेंगे. लेकिन, विभागीय आदेश के बाद भी बुधवार को 1368 में से 471 विद्यालयों के शिक्षकों की ओर से इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी लगायी गयी. लेकिन, 897 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगायी गयी है. इधर, ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाये जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान ने संज्ञान लेते हुए संबंधित सभी विद्यालयों के शिक्षकों से जवाब-तलब किया है. साथ ही आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जवाब दें कि इ-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन हाजिरी क्यों नहीं लगायी गयी है. 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर करवाई की जायेगी. = ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले विद्यालयों की सूची प्रकाशित विभागीय आदेश के बाद भी बुधवार को ऑनलाइन हाजिरी इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर नहीं बनाने वाले विद्यालयों की सूची विभाग की ओर से प्रकाशित कर दी गयी है. साथ ही आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जवाब दें कि किन कारणों के चलते ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना सके. जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जायेगी. क्या कहते हैं अफसर इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ अमरेंद्र पांडे ने कहा कि प्रतिदिन ऑनलाइन हाजिरी की मॉनिटरिंग की जा रही है. मॉनिटरिंग की समीक्षा के दौरान मामला प्रकाश में आया कि 897 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनायी है. इस पर संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले सभी विद्यालयों के शिक्षकों से जवाब-तलब किया गया है.

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