भभुआ. बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए तथा सौर उर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवासीय विद्यालयों, बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों आदि जगहों पर भी सोलर प्लांट लगाये जायेंगे. इसे लेकर सरकार स्तर से जारी किये गये निर्देश के बाद जिला ब्रेडा विभाग के अभियंता को आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में सोलर प्लांट की क्षमता का आकलन करने का निर्देश ब्रेडा विभाग को दिया गया है. इधर, इस संबंध में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के निदेशक द्वारा ब्रेडा विभाग को पूर्व में भेजे गये पत्र में कहा गया है कि सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत उर्जा बचत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों में सौर उर्जा संयंत्र लगाये जाने का निर्णय लिया गया है. यही नहीं सरकार ने बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर भी सौर उर्जा से बिजली देने का निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार, पहला सौर उर्जा प्लांट मोहनिया बाजार समिति स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर बैठाया जायेगा. इधर, इस संबंध में जिला ब्रेडा विभाग के कनीय अभियंता ने बिजली की खपत के संभावना को देखते हुए सौर उर्जा प्लांट का सर्वे जल्द ही शुरू किया जाना है. प्लांटों की क्षमता का सर्वे करने के बाद सोलर प्लांटों की अनुशंसा संस्थानों के नाम के साथ सरकार को भेजी जायेगी. वहां से निर्देश प्राप्त होने के बाद प्लांट स्थापित कराये जायेंगे. बिजली की खपत कम करने को लेकर सरकार के निर्देश पर जिला कृषि भवन सहित किसान इ-भवनों को भी सौर उर्जा से जगमग किया जायेगा. इसे लेकर सरकार स्तर से ब्रेडा को निर्देश जारी कर दिया गया है. वर्तमान में इन भवनों पर लाइट से लेकर अन्य बिजली आधारित व्यवस्था विद्युत विभाग के बिजली से ही चलती है. लेकिन, अब जिला मुख्यालय के संयुक्त कृषि भवन से लेकर सभी इ-किसान भवनों, संयुक्त कृषि भवनों, कृषि भवन तथा रसायन भवनों पर सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है. जानकारी के अनुसार, जिले में किसानों के साथ बैठक करने, प्रशिक्षित करने आदि से लेकर किसान चौपाल आदि लगाने के लिए इ- किसान भवनों का निर्माण सभी 11 प्रखंडों में कराया गया है. गौरतलब है कि पिछले साल भी सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए उपयोग किये जा रहे सरकारी कार्यालयों से लेकर अन्य सरकारी भवनों पर बिजली का खर्च कम करने का निर्देश जारी किया था. इन्सेट 12 आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों का संचालन भभुआ. कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कुल 12 आवासीय विद्यालय व छात्रावासों का संचालन किया जाता है. इसमें सबसे अधिक आवासीय विद्यालयों या छात्रावासों की संख्या जिले के सबसे पिछड़े और पहाड़ी प्रखंड अधौरा में हैं. जिला मुख्यालय में चार आंबेडकर छात्रावासों का संचालन होता है. जबकि, मोहनिया के महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिसर में भी एक छात्रावास चलाया जाता है. इसमें एक महिला छात्रावास भी शामिल है. इसी तरह अनुसूचित जाति के एक प्लस टू आवासीय विद्यालय अधौरा के ग्राम देवरी तथा अनुसूचित जन जाति का एक आवासीय पल्स टू विद्यालय चैनपुर प्रखंड के सेमरा में संचालित किया जाता है. जबकि, अनुसूचित जनजाति के मध्य विद्यालय अधौरा प्रखंड में सड़की कोल्हुआ तथा आथन में और चैनपुर प्रखंड के मसानी में संचालित कराया जाता है. मैदानी क्षेत्र के कुदरा प्रखंड में भी एक आवासीय प्लस टू विद्यालय का संचालन कराया जाता है. इसे देखते हुए कल्याण विभाग द्वारा संचालित व स्वीकृत आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों की सूची भी उपलब्ध करायी जा रही है. सूची के अनुसार ऐसे सभी विद्यालयों व छात्रावासों में अति शीघ्र सोलर प्लांट स्थापित करना सुनिश्चित कराया जाये.
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