पांच माह में ही क्षतिग्रस्त व ध्वस्त हो गयी साढ़े नौ लाख की सड़क व नाली

भभुआ सदर. भ्रष्टाचार और अनियमितता में हर दम लिपटी रहनेवाली नगर पर्षद भभुआ में सरकारी मद की राशि का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है और किस प्रकार आपसी मिलीभगत से इन रुपयों का बंदरबांट किया जाता है, इसका जीता जागता नमूना शहर के वार्ड एक में देखा जा सकता है. यहां मिलीभगत और अनियमितता किये जाने के चलते मात्र पांच महीने पहले ही लगभग साढ़े नौ लाख रुपये की लागत से छात्रावास रोड से मनोज तिवारी के घर तक बनायी गयी पेवर्स ब्लॉक की सड़क और ढक्कन सहित नाली जगह-जगह से टूटने व धंसने लगी है. आलम यह है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी और जलालत झेलनी पड़ रही है. इसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है. प्रभात खबर की टीम ने जब धरातल पर जाकर पांच माह पहले बनी सड़क व नाली का हाल जाना, तो नगर पर्षद और संवेदक के गठजोड़ से किये गये भ्रष्टाचार की पोल खुलते देर नहीं लगी. वार्ड एक की पार्षद उर्मिला देवी सहित लोगों का कहना था कि पहले तो नगर पर्षद और संवेदक की मिलीभगत से सड़क व नाली का घटिया निर्माण कराया गया है. जब सड़क व नाली टूटने व क्षतिग्रस्त होने लगी, तो इसकी मरम्मत को लेकर डेढ़ माह पहले नगर पर्षद कार्यालय में आवेदन दिया गया. लेकिन, आवेदन दिये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई तो दूर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत तक नहीं करायी गयी है. बनने के बावजूद मेन मुहाने पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़क और बने गड्ढ़े के चलते लोगों खासकर स्कूली बच्चों और महिलाओं को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है. गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च-अप्रैल महीने में वार्ड एक में वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर छात्रावास रोड से मनोज तिवारी के घर तक 958200 रुपये की लागत से पेवर्स ब्लॉक सड़क और ढक्कन सहित नाली का निर्माण नगर पर्षद द्वारा कराया गया है. लेकिन, पेवर्स ब्लॉक से बनी सड़क व नाली के साथ ढक्कन महज पांच महीने में ही टूटने और धंसने लगी. लोगों का कहना था कि संवेदक द्वारा सड़क व नाली का निर्माण कराया गया, लेकिन उसमें प्राक्कलन की घोर अनदेखी की गयी और निर्माण कार्य में भी घटिया मैटीरियल का उपयोग किया गया है. निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया ही नहीं गया, जिसके चलते सड़क व नाली टूटने लगी है. = नगर पर्षद में सरकारी राशि का चूना लगवा रहे जिम्मेदार एक ओर तो केंद्र और राज्य सरकार जहां शहरी क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च रही है. वहीं, दूसरी ओर नगर पर्षद भभुआ क्षेत्र के विकास कार्यों में अनियमितताओं के साथ घटिया सामग्रियों का उपयोग कर निर्माण करने वाले जिम्मेदार सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर, सरकार को चूना लगाने में लगे हैं. कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से जिम्मेदार भी लगातार मनमानी करते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है. उदाहरण के तौर पर वार्ड एक में छात्रावास से मनोज तिवारी के घर तक बनाये गये पेवर्स ब्लॉक सड़क व ढक्कन सहित नाली निर्माण पर डेढ़ माह पहले लोगों द्वारा नगर पर्षद को मरम्मत कराने का आवेदन दिया गया. इस मामले पर कार्यपालक पदाधिकारी ने नप के जेइ मयंक सिंह को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद ना तो सड़क की मरम्मत ही करवायी गयी और ना ही घटिया निर्माण कराये जाने पर संवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई ही की जा सकी है. = घटिया सामग्री से कराया गया सड़क व नाली का निर्माण -चार महीने पहले छात्रावास से मनोज तिवारी के घर तक सड़क व नाली का निर्माण कराया गया है, लेकिन घटिया सामग्री का उपयोग करने और प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने से सड़क बनने के बाद से ही टूटने लगी है. – कामेश्वर तिवारी -नगर पर्षद में सरकारी राशि और जनता के पैसे की लूट मची हुई है. उनके वार्ड में जो भी कार्य कराये गये है, उसमें काफी अनियमितता बरती गयी है. उच्च अधिकारियों के कार्रवाई नही करने से इनके हौसले और बुलंद है. – संजय पटेल- –नगर पर्षद क्षेत्र में जो भी कार्य कराये जाते है उसके टूटने या क्षतिग्रस्त होने पर संवेदक के देय राशि में से 25 प्रतिशत की राशि मरम्मत आदि के लिए रखी जाती है, लेकिन नगर पर्षद द्वारा संवेदक के कार्य कराये जाने के बाद ही पूरी राशि जारी कर दी गयी है. उनके वार्ड क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य कराये गये हैं, उन सभी कार्यों में काफी अनियमितता बरती गयी है. इसको लेकर शिकायत भी की जाती है, लेकिन अधिकारी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस मामले पर लीपापोती कर दी जा रही है. -उर्मिला देवी, वार्ड पार्षद = जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई भभुआ नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय से जब वार्ड एक में पेवर्स ब्लॉक सड़क व ढक्कन सहित नाली निर्माण में बरती गयी घोर अनियमितता के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट देने का आदेश जेइ को दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.