दो सीओ का रोक दिया वेतन

निर्देश . सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं : डीएम

बैठक से अनुपस्थित थे कुरसेला व बलरामपुर सीओ

कटिहार : समाहरणालय के सभाकक्ष में गुरुवार को डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में राजस्व, भू-अर्जन व आपदा प्रबंधन संबंधी मामलों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई. बैठक में डीएम ने सभी सीओ से कहा कि जल निकाय की भूमि के जितने भी मामले प्रतिवेदित हैं, उनको अभिलंब अतिक्रमण मुक्त कराएं. किसी भी परिस्थिति में जल निकाय पोखर भिंडा को बंदोबस्ती नहीं करें. इससे जल निकासी की समस्या पैदा होती है. इस संबंध में सरकार के स्तर से प्राप्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी डीएम ने निर्देश दिया.

कुरसेला एवं बलरामपुर के सीओ के बैठक में अनुपस्थित रहने के मामले को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक के लिए उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया. डीएम ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर यदि अतिक्रमण हो, तो उसका प्रतिवेदन 15 जून तक संबंधित सीओ को उपलब्ध कराएं. उक्त तिथि के बाद अतिक्रमण के मामले आयेंगे, तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित विभागीय पदाधिकारी की होगी. उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले पाये जा रहे हैं, जिसमें निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन के लिए बनायी गयी रोक भूमि के कारण उनका निबंधन नहीं हो पा रहा है. खासकर ऐसे मामले, जो बासगीत परचा अथवा सीलिंग से संबंधित हैं. ऐसे मामलों में भूस्वामी को विहित प्रपत्र में संबंधित अंचल पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है. उक्त विहित प्रपत्र में संबंधित जमीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकवा, रैयत का नाम, जमाबंदी नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य है. साथ ही भूमि यदि भूदान या सीलिंग अथवा क्रय नीति से आच्छादित हो तो उसके पूर्व विवरण के साथ संबंधित अंचल उपलब्ध कराया जाना चाहिए. उन्होंने इसके लिये सभी अंचल पदाधिकारियों को आम सूचना का प्रकाशन कर बेहतर प्रचार प्रचार प्रसार कराने का भी निर्देश दिया. बैठक में भू-अर्जन संबंधी मामले की समीक्षा करते हुये मनिहारी के अंचल पदाधिकारी को डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि पूर्णिया से साहिबगंज फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके लिये भूमि को राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण एनएचएआइ को स्थानांतरित करना है. इसका प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराएं. आपदा प्रबंधन की समीक्षा के क्रम में डीएम ने सभी अंचल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में चचरी पुल का डाटाबेस तैयार करें.