कटिहार : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ संभावित सुखाड़ एवं राहत कार्य योजनाओं की समीक्षा की.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य मुख्यालय से आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, ग्रामीण विकास के सचिव विनय कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव, मौसम विज्ञान विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान बढ़ती तपिश के कारण घटते जलस्तर के मद्देनजर आम नागरिकों को पेयजल की किसी प्रकार की समस्या के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए. उन्होंने बताया गया कि आगामी तीन सप्ताह तक काफी गर्मी पड़ने की संभावना है. ऐसी स्थिति में कई स्थानों पर जल स्तर नीचे जाने की संभावना है.
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इसके निराकरण के लिए अग्रिम योजना तैयार रहनी चाहिए. जहां चापाकल, पानी के टैंकर की आवश्यकता हो. सामान्य चापाकल को विशेष चापाकल में परिवर्तन करने की जरूरत हो. उसकी अविलंब व्यवस्था सुनिश्चित करा लें. ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था प्राथमिकता के तौर पर पशुपालन विभाग सुनिश्चित कराए.
अक्तूबर तक पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हर घर नल का जल के तहत प्रत्येक पंचायत में जहां कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वहीं जून में हर हाल में कार्य प्रारंभ करें तथा अक्तूबर तक पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य समाप्त कराएं. ताकि इसके उपरांत गली-नालियों का कार्य समुचित रूप से कराया जा सके. उन्होंने कहा कि जिन गलियों की चौड़ाई आठ फीट से कम है.
उन गलियों में पेवर टाइल्स लगवाएं. साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण कराए गए है. पर उनके भुगतान लंबित है. 31 मई तक हर हाल में ऐसे निर्मित शौचालय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी है. इसे सख्ती से लागू कराया जाय एवं प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 30 मई तक डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं डंपिंग यार्ड के लिए स्थान चिन्हित करें.
मेडिकल कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वैसे हॉस्पिटल अथवा निजी क्लिनिक जो मेडिकल कचरा प्रबंधन समुचित रूप से नहीं कर रहे है. उनके विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत की प्राथमिकता ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट एवं बस स्टॉप की व्यवस्था करनी है. इसे प्राथमिकता के तौर पर क्रमवार योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराएं.
