नगर निगम के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
कटिहार : नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा के अश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज निगम कर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है. बुधवार को नगर निगम के कर्मचारी ने मशाल जुलूस शहर में निकाला. अब अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड […]
कटिहार : नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा के अश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज निगम कर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है. बुधवार को नगर निगम के कर्मचारी ने मशाल जुलूस शहर में निकाला.
अब अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में है. राज्य व्यापी आह्वान पर नगर निगम से जुड़े करीब 300 से अधिक कर्मचारी व सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे. हड़ताल पर जाने के बाद शहर की स्थिति और भी नरकीय यह हो जायेगी. नगर निगम प्रशासन साफ-सफाई को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है. इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गयी है.
इस बीच कटिहार नगर निगम कर्मचारी संघ ने एक बैठक कर राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम को लेकर विचार-विमर्श किया तथा चट्टानी एकता बनाए रखने का संकल्प लिया. उल्लेखनीय है कि बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम से जुड़े कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. संघ की ओर से राज्यव्यापी इस आंदोलन कार्यक्रम की जानकारी नगर आयुक्त को भी दे दी गयी है.
इन मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन : बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारी व सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. जिन मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. उनमें आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने तथा संविदा, दैनिक वेतन एवं कमीशन पर कार्यरत कर्मियों की सेवा को नियमित करने की मांग शामिल है.
साथ ही सातवां वेतन पुनरीक्षण स्थानीय निकायों पर समान रूप से लागू करने, संविदा, दैनिक एवं कमीशन पर कार्यरत कर्मियों का न्यूनतम मजदूरी 18000 रुपया के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने, वर्षों से कार्यरत संविदा एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मी को इपीएफ व ईएसआई लागू करने, पांचवा एवं षष्टम वेतन का पुनरीक्षण का सत्यापन राज्य स्तर के बजाय स्थानीय स्तर पर करने सहित 11 मांग शामिल है.
बढ़ सकती है शहरवासियों की परेशानी
: इस बीच अब कयास लगाया जा रहा है कि अगर कर्मचारी व सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे तो शहरवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा. खासकर शहर व मोहल्ले के साफ-सफाई को लेकर लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.