उन्होंने कहा कि जल्द ही कटिहार व समीपवर्ती जिला के अधिवक्ताओं के एक शिष्ट मंडल के साथ हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस मामले में अपना पक्ष रखकर मांग करेगी. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना को लेकर रिट याचिका भी दायर करने की योजना है. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अविभाजित बिहार में भी हाइकोर्ट की बैंच रांची में स्थापित था. इस कारण बढते हुई आबादी एवं दूरी को देखते हुए उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना आवश्यक हो गयी है.
उन्होंने कहा कि बिहार ऐडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की ओर से मिलने वाली चिकित्सा सुविधा में बढोतरी पर विचार हो रहा है. जल्द ही इसपर कोई न कोई निर्णय ले लिया जायेगा. इस मौके पर अधिवक्ता अजीत कुमार मोदी, अभय नंदन प्रसाद श्रीवास्तव, अरविंद कुमार सिंह,जीवछ प्रसाद साह, मुनेश्वर प्रसाद यादव, शम्स तबरेज, शंकर पोद्दार, प्रमोद कुमार मंडल, सिकंदर पासवान, बासुदेव लश्कर, दिनेश जयसवाल, दीपक कुमार मेहता, अनिल कुमार उपाध्याय, अशोक कु मार दास, कुंदन कुमार, नृपेंद्र नायक, मो जमाल सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित थे.
