चार करोड़ की योजना सशक्त समिति की स्वीकृति बिना क्रियान्वयन पर भड़के पार्षद

बरारी. नगर पंचायत बरारी के उपमुख्य पार्षद के नेतृत्व में दस वार्ड पार्षदों के हस्ताक्षरित भ्रष्टाचार, अनियमितता के साथ करीब चार करोड़ की योजना का क्रियान्यवयन पर गंभीर सवाल खड़ा किया है. आरोप है कि नगर पंचायत स्थाई सशक्त समिति की स्वीकृति के बिना किये जाने पर पार्षदों की गोलबंदी ने मुख्य सचिव बिहार सरकार से जांच कर कार्रवाई की अपील की है. प्रखंड निरीक्षण डाक बंगला बरारी में उपमुख्य पार्षद अमन कुमार के नेतृत्व में वार्ड पार्ष राधिका देवी, रिंकी देवी, अनिता देवी, शायरा खातुन, पार्वती देवी, अर्जुन मंडल, राजेन्द्र कुडैल, पिंटू कुमार, दीपक कुमार, रामनाथ चौधरी वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षरित मुख्य सचिव बिहार सरकार को लिखे आवेदन में प्रेस कांफ्रेस कर बताया कि नगर पंचायत में सशक्त स्थाई समिति में मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद 8, वार्ड पार्षद 3, वार्ड पार्षद 5 को नामित किया गया. कभी बैठक नहीं की गयी. पार्षदों ने आरोप लगाया कि प्रत्येक तीन माह में बैठक होनी चाहिए. बोर्ड की बैठक भी नहीं की जाती है. मनमाना रवैया है. नगर पंचायत बरारी का. उपमुख्य पार्षद अमन ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि नगर पंचायत का निर्वाचन 30 दिसंबर 2022 को एवं शपथ ग्रहण 13 जनवरी 2023 को हुआ. वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिना स्वीकृति एवं बैठक के निवर्तमान नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल ने करीब चार करोड़ की योजना की स्वीकृति कैसे दी. योजना मद से स्ट्रीट लाईट, सीसीटीवी कैमरा, जेसीबी मशीन, कच पीकअप, मालवाहक वाहन तीन का क्रय कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. बरारी हाट पर करीब बीस लाख की एलईडी स्क्रीन टीवी लगाया गया. जो महीनों से बंद पड़ा है. लाखों की लागत से सामुदायिक शौचालय जो बरारी हाट गंगा दार्जलिंग सड़क किनारे बनाया गया एवं बरारी बस्ती में किनारे में शौचालय बनाया गया. जनहित के सरोकार से काफी दूर है. नाला सफाई की बात बनी लेकिन किसी भी नाले की सफाई नहीं की गयी. राशि का गबन करने का गंभीर आरोप पार्षदों ने लगाया. प्रेस वार्ता में बताया कि नगर पंचायत में विकास नहीं हो रहा. भय के माहौल बनाकर वार्ड पार्षदों को हड़काया जाता है. जो असंवैधानिक है. हरेक क्षेत्र में विकास कार्य किया जाना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि का अपने वार्डों की जनता की जो जवाहदेही व उसे समझे और समस्या का निदान करें. वार्ड पार्षदों ने मुख्यमत्री बिहार सरकार पटना, मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग मंत्री पटना, जिला पदाधिकारी कटिहार को पत्र दकर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की अपील की.