कटिहार. पीएम गति शक्ति के पहल को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर क्रियान्वयन के पश्चात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने के लिए पूरे बिहार में कटिहार जिला को चुना गया है. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से शनिवार को कटिहार डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान को लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित की गयी है. समाहरणालय सभागार में शनिवार की शाम की संवाददाता सम्मेलन में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने यह जानकारी दी. पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गही थी. जबकि 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर काम शुरू किया गया. प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना है. यह योजना 44 मंत्रालयों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाती है. जिसमें रेलवे और सड़क परिवहन भी शामिल हैं. ताकि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन हो सके. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों यथा कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल्स क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर, मछली पालन क्लस्टर और कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनायी जा रही है. साथ इसके जरिये भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. संवाददाता सम्मेलन में अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह, नगर आयुक्त, वरीय उप समाहर्ता सह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सदफ आलम आदि मौजूद थे. यह पीएम गति शक्ति योजना के मुख्य बिंदु
भूमिहीन व विस्थापित का किया जा रहा है सर्वे
डीएम कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की ओर से बरारी व कुरसेला प्रखंड के गंगा एवं कोसी के कटाव पीड़ितों को बासगीत पर्चा दिया गया था. बासगीत पर्चा की सूची में शामिल सभी विस्थापित परिवारों को पर्चा उपलब्ध कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है. बरारी अंचल के आठ पंचायत व कुरसेला अंचल के एक पंचायत के करीब सारे 5500 विस्थापित परिवारों को बासगीत पर्चा उपलब्ध कराया गया है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिहीन एवं विस्थापित परिवारों की सर्वेक्षण अभियान बसेरा दो के तहत की जा रही है. अभियान बसेरा दो के तहत जो भी भूमिहीन या विस्थापित परिवार होंगे. उन्हें सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है