कटिहार. बिहार राज्य आराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से राष्ट्रीय समिति के निर्णय अनुसार तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर महासंघ जिला शाखा के द्वारा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व जिला मंत्री सह संघर्ष संयुक्त राज्य मंत्री सुभाष चंद्र महतो ने किया. मौके पर महासंघ के सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. मौके पर संघ के जिला मंत्री सुभाष चंद्र महतो ने कहा कि हमारी मांगें हैं कि पीएफ आरएडीए एक्ट निरस्त करें. एनपीएस/यूपीएस को खत्म करें. फंड मैनेजरों को राज्य सरकारों को जमा की गयी राशि वापस करने का निर्देश दें. ईपीएस 95 के तहत सभी ग्राहकों को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में लायें. सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करें. संविदा/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी रोजगार बंद करें. राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित आधार पर सभी रिक्तियों को भरा जाय. आठवें वेतन आयोग का गठन करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल जैसे सभी राज्यों में पांच साल में एक बार आवधिक वेतन आयोग सुनिश्चित करें, लंबित डीए किस्तों और जब्त किये गये सभी डीए बकाया को जारी करें, अनुबंधित कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी समर्थन के साथ एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करें आदि मांगे शामिल है. मौके पर प्रदर्शन के उपरांत महासंघ के शिष्ट मंडल के द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को सौंपा. इस अवसर पर किरण देवी, उमेश मंडल, मंतोष कुमार, शैलेंद्र पांडे, मिथिलेश कुमार, अशोक कुमार, पुनीता कुमारी, निशा कुमारी, अनिता कुमारी, सुनीता कुमारी आदि उपस्थित थे.
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