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राजवंशी समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग जायज : सांसद

पत्र के आलोक में राज्य सरकार ने शुरू की पहल

By Prabhat Khabar News Desk | November 14, 2024 8:34 PM

पत्र के आलोक में राज्य सरकार ने शुरू की पहल प्रतिनिधि, कटिहार बिहार सरकार ने राज्य के राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की दिशा में साकारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. स्थानीय सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में उक्त जानकारी दी. कहा कि राजवंशी समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था. उनके पत्र के आलोक में राज्य सरकार ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है. राज्य सरकार की ओर से उन्हें इसकी जानकारी दी गयी है. उन्होंने कहा कि राजवंशी समुदाय को जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए जिस प्रकार राज्य सरकार ने तत्परता दिखायी है. उससे लगता है कि राजवंशी समुदाय को न्याय मिलेगा. सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजवंशी समुदाय को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. अगर कटिहार सहित बिहार के राजवंशी समुदाय को जनजाति वर्ग में शामिल किया जाता है तो उनका सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सकेगा. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करना राजवंशी समुदाय की न सिर्फ जायज़ मांग है. बल्कि उनकी जरूरत है. कटिहार समेत सीमांचल के इलाके में राजवंशी समुदाय की बड़ी आबादी है. विगत कई दशकों से राजवंशी समुदाय के लोग अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे है. उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद यह पता चला है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को जीआर राशि प्राप्त नहीं हुई है. जीआर राशि के लिए लाभुकों की सूची बनाने में भी गड़बड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में इस मामले को विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गया था. इसलिए बाढ़ प्रभावित जो लोग जीआर से वंचित हैं. जिला प्रशासन उन्हें भी जीआर राशि उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल करे. एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि जिस तरह जेल में रहते हुए एक कैदी की ओर से जन प्रतिनिधियों को धमकी दी जा रही है. वह काफी चिंताजनक है. प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बड़े-बड़े दावे करते हैं. पर देश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक है. जेल में बैठा व्यक्ति पूरा साम्राज्य चल रहा है. इसलिए केंद्र सरकार को शीघ्र हस्तक्षेप करते हुए कानून व्यवस्था लागू करने की दिशा में पहल करना चाहिए. प्रेस वार्ता मे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, बीके ठाकुर, दिलीप विश्वास, संजय सिंह, जिला प्रवक्ता पंकज कुमार तमाखुवाला, अवधेश मंडल, राम प्रसाद सिंह कुशवाहा, जहांगीर मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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