जिला कृषि पदाधिकारी के सख्त रवैये से कार्य में आयी गति

– चार दिन में 9695 किसानों के ई केवाईसी सत्यापन कार्य पूरा, तीन हजार लंबित प्रतिनिधि, कटिहार जिला कृषि पदाधिकारी के कार्य कुशलता, सख्त रवैया कहें या फिर कार्य में उदासीनता बरतने वाले के कर्मियों के विरूद्ध जारी शोकॉज का असर पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत चल रहे ई केवाईसी सत्यापन कार्य में तेजी आयी है. चार फरवरी को अभियान चलाकर इस कार्य को पूरा करने का निर्देश सभी कर्मियों को दिया गया था. इस दौरान ई केवाईसी लंबित शून्य करने या फिर मिलने वाली वेतन, मानदेय शून्य कर दिये जाने की चेतावनी दी गयी थी. महज चार दिनों में जिले भर में लंबित 12695 लंबित ई केवाईसी में 9695 किसानाें का ईकेवाईसी सत्यापन कार्य पूरा करा लिया गया है. अब महज तीन हजार लंबित शेष रह गये हैं. यह कार्य अगले दो दिनों के अंदर पूरा करने को जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार की ओर से कर्मियों को आदेश दिया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में चार फरवरी को आयोजित बैठक में कटिहार जिले की प्रगति काफी निराशजनक थी. इस आलोक में जिलाधिकारी कटिहार द्वारा सख्त आदेश दिया गया था कि दस फरवरी तक सभी लंबित ई केवाईसी को पूरा करना सुनिश्चित किया जाये. ताकि 24 फरवरी को भागलपुर जिले से पीएम द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिलने से किसान वंचित न रह जायें. कार्य में गति लाने को लेकर बारसोई, कदवा, आजमनगर एवं बलरामपुर के 53 कृषि कर्मचारियों के विरूद्ध शोकॉज किया गया था. छह फरवरी को मनिहारी और अमदाबाद के कुल करीब बीस किसान सलाहकार, सहायक तकनीक प्रबंधक व प्रखंड तकनीक प्रबंधक के साथ कृषि समन्वयकों से स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया था. इसी तरह बरारी, समेली, डंडखोरा, कटिहार के 26 किसान सलाहकार, तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक को शोकॉज किया गया था. उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब दो हजार मृतक किसानों का डेटा उपलब्ध हो पाया है. सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाये —————————————————– किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाती है. दो हजार की राशि उन्होंने बताया कि किसानों तक सरकार की योजना हर हाल में पहुंचे. इसका विशेष ख्याल रखी जा रही है. खासकर किसान सम्मान निधि योजना के तहत सही किसानों को लाभ मिल सके. इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है. अभियान चलाकर ईकेवाईसी सत्यापन कार्य पूरा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों का जब तक ईकेवाईसी पूरा नहीं होगा. सरकार की ओर से मिलने वाली चार माह में दो हजार की राशि मिलना संभव नहीं है. इस योजना के तहत साल में तीन बार कुल छह हजार की राशि किसानों के खाते में भेजी जाती है.