खगडि़या. सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेचने वाले भू- माफियाओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव शशि भूषण तिवारी ने डीएम को पत्र लिखा है. विशेष सचिव ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार विधान परिषद से यह जानकारी दी गयी है कि राजमार्ग, रेलवे सहित अन्य कार्य के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण होता है.
इस अधिग्रहण में भू स्वामी को मुआवजे की राशि दी जाती है. विशेष सचिव के मुताबिक इस बात की शिकायत मिली है कि इस अधिग्रहण के खेल में कई जमीन माफिया सक्रिय हैं. जो गैर मजरूआ आम (सरकारी जमीन) को गलत तरीके से रैयती जमीन दिखा कर उस जमीन पर मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं.
विशेष सचिव ने गैर मजरूआ आम मालिक एवं अन्य प्रकार की सरकारी जमीन की सूची साविक खतियान एवं आरएस खतियान के आधार पर तैयार कर इसकी सूची निबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. ताकि निबंधन कार्यालय में इस सूची से जमीन का मिलान करके ही जमीन का निबंधन किया जा सके. उन्होंने गलत तरीके से सरकारी जमीन पर मुआवजे की राशि प्राप्त करने वाले भू माफियाओं को चिह्नित कर उनसे राशि वसूली करने का निर्देश डीएम को दिया है.
