95 स्वाइप मशीनें उपयोग में
कवायद : जिले में कैशलेस के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर बुधवार को बैंकर्स समिति की बैठक बुलायी गयी. जिसमें कैशलेस व्यवस्था लागू करने पर जोर देते डीएम ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से इस काम में तेजी लाने की अपील की. खगड़िया : नोटबंदी के बाद नकदी लेन-देन की बजाय कैशलेस व्यवस्था लागू […]
कवायद : जिले में कैशलेस के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर
बुधवार को बैंकर्स समिति की बैठक बुलायी गयी. जिसमें कैशलेस व्यवस्था लागू करने पर जोर देते डीएम ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से इस काम में तेजी लाने की अपील की.
खगड़िया : नोटबंदी के बाद नकदी लेन-देन की बजाय कैशलेस व्यवस्था लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. इसी के तहत बुधवार को बैंकर्स समिति की बैठक बुलायी गयी. जिसमें कैशलेस व्यवस्था लागू करने पर जोर देते डीएम ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से इस काम में तेजी लाने की अपील की. डीएम ने बताया कि वर्तमान में जिले में 95 स्वाइप मशीन काम कर रही है. जिसे बढ़ा कर चार गुना तक करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिये इच्छुक लोग संबंधित बैंक में आवेदन दे सकते हैं. जिसकी जांच के बाद बैंक स्वाइप मशीन उपलब्ध करवायेगी. डीएम ने कहा कि यह पूरी तरह सुरक्षित है.
इसके लिये जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा. जिसमें लेस कैश ट्रांजेक्शन के उपयोग के तौर-तरीकों के बारे में बताया जायेगा. नकदी के कम लेन-देन की व्यवस्था के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित व्यवसायी संगठनों के साथ बैठक कर राय-मशविरा किया जायेगा. ताकि इस व्यवस्था को सफल बनाया जा सके, जबकि नकदी रहित लेन देन से संबंधित सभी बैंकर्स को संबंधित बड़े खाताधारी को स्वाइप मशीन लगवाने की अपील की गयी. डीएम ने उपस्थित सभी बैंकर्स को ई-वायलेट की सुविधा स्थापित करने तथा एक्टीवेट करने की दिशा में कई आवश्यक निर्देश दिये गये.
ऋण वितरण में कोताही बरत रहे बैंक
वित्तीय वर्ष 2016-17 में छह माह के दौरान जिले के विभिन्न बैंकों से 43.23 प्रतिशत ऋण वितरण हुआ. बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में सभी बैंकों में वितरण किये गये ऋण वितरण की समीक्षा डीएम जय सिंह ने की. जिसमें 30 सितंबर तक सभी बैंकों के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 43.23 प्रतिशत ऋण वितरण किये जाने की बात सामने आयी. बैंकर्स कमेटी की बैठक में डीएम ने कम ऋण वितरण करने वाले बैंकों के प्रबंधकों व प्रतिनिधियों को ऋण वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया.