दर्जनों पंचायत सचिवों पर होगी कार्रवाई

सख्ती. वसूली के लिए पहले केस दर्ज, अब कार्रवाई के लिए आरोप गठित

सोलर लाइट लगाने में बरती गई अनियमितता के आरोपित सभी पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जाएगा.पहले योजना की राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जा चुका है. लेकिन कार्रवाई का सिलसिला अभी रुका नहीं है. इसी मामले में इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है.

खगड़िया : सरकारी योजना की राशि के गोलमाल के आरोप में करीब पांच दर्जन पंचायत सचिवों पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है. पहले योजना की राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जा चुका है. लेकिन कार्रवाई का सिलसिला अभी रुका नहीं है. इसी मामले में इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है. क्योंकि आगे इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चलेगी. इसके लिए आरोपित सभी पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जाएगा. आरोप पत्र गठित करने का आदेश राज्य स्तर से जारी किया गया है. राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने डीएम को इस संबंध में निर्देश दिया है.

श्री वर्मा ने योजना में गड़बड़ी करने के आरोपी/दोषी कर्मियों के विरुद्ध आरोप गठित कर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष भेजने को कहा है. अगर सूचना आयुक्त के आदेश का अनुपालन होता है तो 4 जुलाई के पहले उन सभी पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर दिया जाएगा. जिनके विरुद्ध पहले सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई निर्धारित है. सूचना आयुक्त के अगली सुनवाई के पूर्व डीएम उक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सौ से अधिक पर केस दर्ज : सोलर लाइट लगाने में निर्देशों की अनदेखी किये जाने के मामले में सौ से अधिक लोगों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की गई है. जिला परिषद खगड़िया के लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला अभियंता ने सुनवाई के दौरान आयोग को यह जानकारी दी है कि सातों प्रखंड में 103 पंचायत सचिव/मुखिया के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराये गए है. जिला अभियंता के मुताबिक इन सभी पर एक करोड़ की राशि की अनियमितता का अारोप है. हालांकि इनकी सूचना पर थोड़ा संदेह है. क्योंकि जिला निलाम पत्र पदाधिकारी ने करीब पांच दर्जन लोगों के विरुद्ध दो करोड़ 77 हजार रुपये की वसूली के लिए केस दर्ज किये जाने की बातें कही है. लेकिन इसके विपरीत जिला अभियंता ने 103 लोगों पर लगभग एक करोड़ रुपये की वसूली की बातें आयोग ने कही है. जानकारी के मुताबिक बेलदौर प्रखंड में सर्वाधिक 29 मुखिया/पंचायत सचिव के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज हुए है. जबकि मानसी व गोगरी प्रखंड में 19-19, सदर प्रखंड में दस, चौथम प्रखंड में 13 तथा अलौली व परबत्ता प्रखंड में 7 व 6 मुखिया/ पंचायत सचिव के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किये गये है. जानकार बताते है कि इस सूची में मुखिया से अधिक संख्या पंचायत सचिवों की हैं. अब इन्हीं लोगों पर आयोग ने एक बार फिर आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई आरंभ करने का आदेश दिया है.

सूचना आयुक्त ने दिये सभी पर आरोप गठित करने के आदेश

योजना की राशि के गोलमाल का है मामला

कई मुखिया पर भी गिर चुकी है गाज

103 पंचायत सचिव व मुखिया पर सर्टिफिकेट केस दर्ज

क्या है पूरा मामला

सोलर लाइट लगाने में बरती गई अनियमितता से जुड़े मामले में यह कार्रवाई के आदेश दिये गए है. आवेदक शैलेन्द्र सिंह तरकर के आरटीआई के तहत पूछी गयी सूचना के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि इस जिले के किसी भी पंचायत में सरकार द्वारा चयनित कंपनी का सोलर लाइट नहीं लगाया गया है. राज्य सूचना आयोग में हुए इस खुलासे के बाद योजना में गड़बड़ी के आरोपितों के विरुद्ध पहले सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया. लेकिन राज्य सूचना आयुक्त श्री वर्मा ने जिला प्रशासन के इस कार्रवाई को दण्डात्मक कार्रवाई बताया था. इन्होंने गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने के लिए प्रपत्र क गठित का आदेश जारी किया था.

चार साल से हो

रही सुनवाई

सोलर लाइट लगाने में बरती गयी अनियमितता के मामले की दो अथवा चार महीने से नहीं बल्कि चार वर्षों से आयोग में सुनवाई चल रही है. आवेदक ने वर्ष 2011 में ही सूचना मांगी थी. जबकि आयोग में प्रथम सुनवाई 15 जनवरी 2013 का हुई थी जबकि अंतिम सुनवाई 9 जनवरी 2017 को हुई है. इन चार वर्षों में 11 बार आयोग में सुनवाई हो चुकी. आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई में हुए विलंब की वजह से इस मामले में आयोग ने डीडीसी को भी नोटिस जारी कर तलब किया था. बताते चलें कि डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी स्वयं 12 अप्रैल 2016 को आयोग में सुनवाई के दौरान उपस्थित थे.