वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले के प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालयों में नामांकित एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के बैंक खाते पर 20.69 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. छात्र-छात्राओं को ये राशि साइकिल, पोशाक खरीद करने एवं किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत भेजे गए हैं. उक्त जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभागीय समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी को दी है.
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की जिलाधिकारी को दी. बैठक में इन्होंने बताया छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से उक्त योजनाओं की राशि भेजी गई है. समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आयी कि शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं के खाते पर योजनाओं की राशि नहीं भेजी गई है. जिसपर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को निर्देश देते हुए योजनाओं के लाभ से वंचित रहे छात्र-छात्राओं को नियमानुसार अविलंब राशि हस्तांतरण करने को कहा. साथ ही इन्होंने जांच दल बनाकर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जांच कराने के भी नर्देश दिये.
परीक्षा भवन के निर्माण के लिये जहां भूमि उपलब्ध है, वहां के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रस्ताव देने को कहा है. मौके पर इन्होंने 10 दिनों के भीतर सभी विद्यालयों की जांच कर यह रिपोर्ट भी देने को कहा है कि कहां-कहां शौचालय, बिजली एवं रैम्प उपलब्ध नहीं है. पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित राशि छात्र छात्राओं के खाते पर हस्तांतरित कर दी गयी है. पाठ्य पुस्तक क्रय के लिये कैंप लगाने को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिये गए.
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 56 दोषी शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है. बताया कि मध्य विद्यालय अलौली के प्रधानाध्यापक योगेंद्र यादव को सरकारी राशि के अवैध निकासी के मामले में निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की जा चुकी है.
वहीं मध्याह्न भोजन के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा बताया गया कि स्कूलों में लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है. साथ ही इस संबंध में आवश्यक निदेश भी सभी बीआरपी, एमडीएम प्रभारियों को सख्त आदेश भी दिये गये हैं. इनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न कारणों से जिले के चार स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं चल रहा है. जिस पर जिलाधिकारी ने इन विद्यालयों में तीन दिनों के भीतर मध्याह्न भोजन शुरू करने के निर्देश दिये हैं.
Posted By: Thakur Shaktilochan
