खगड़िया. डीएम अमित कुमार पाण्डेय ने जमीन म्यूटेशन आवेदन को पेंडिंग रखने वाले बाबुओं ( राजस्व कर्मचारी से लेकर सीओ ) की क्लास लगाई है. लापरवाही बरत रहे सीओ, आरओ तथा केसी के विरुद्व सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीएम ने चेतावनी के साथ उन्हें पेंडिंग आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों के भीतर करने को कहा है. आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी किये जाने की बातें कही गई है. शुक्रवार को सभागार को आयोजित राजस्व की समीक्षात्मक बैठक में ऑन लाईन म्यूटेशन आवेदन के निष्पादन की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर डीएम श्री पाण्डेय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. मौके पर डीएम ने सातों अंचलों के सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी को 15 दिनों की मोहलत देते हुए 75 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों का निष्पादन करने के आदेश दिये हैं. डीएम ने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. निर्धारित समय- सीमा के भीतर पेंडिंग आवेदन निष्पादन नहीं करने वालों (राजस्व कर्मचारी, राजस्व पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी) के विरुद्व प्रपत्र ” क ” गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक सातों अंचलों में 75 दिन से अधिक समय से पेंडिंग म्यूटेशन आवेदनों की संख्या 25 सौ के करीब है. गोगरी तथा बेलदौर अंचल में सर्वाधिक आवेदन पेंडिंग है. जबकि खगड़िया, चौथम, अलौली एवं परबत्ता अंचल में भी 75 दिन से अधिक समय से सैकड़ों आवेदन लंबित हैं. भूमिहीनों को जल्द मिले परचा.
पेंडिंग आवेदनों का सीओ अविलम्ब करेंगे निष्पादन.
जमीन मापी की समीक्षा करते हुए डीएम ने अंचल कार्यालयों में पेंडिंग पड़े दर्जनों आवेदनों के संबंध में सीओ सबाल- जबाव किया. बैठक में डीएम ने जमीन मापी के लिये प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिये. वहीं जमीन परिमार्जन के लिये भू-धारियों से प्राप्त ऑन लाईन आवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी सीओ को पेंडिंग आवेदनों के निष्पादन को लेकर सख्त आदेश दिये. बैठक में एडीएम आरती, डीसीएलआर श्वेता कुमारी, परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता कौशिकी कश्यप, प्रवीण कुमार सहित सीओ, आरओ तथा राजस्व कर्मचारी मौजूद थे.कहते हैं अधिकारी..
15 दिनों के भीतर जमीन म्यूटेशन के पेंडिंग आवेदन (75 दिन से अधिक समय से ) के निष्पादन को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सीओ को सख्त निर्देश दिये गए हैं. समीक्षात्मक बैठक में सीओ को आधार सीडिंग कार्य में तेजी लाने, सर्वेक्षित परिवारों के लिये सरकारी भूमि की खोज कर यथाशीघ्र उन्हें परचा देने तथा परिमार्जन एवं जमीन मापी के लिये प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा गया है.आरती, एडीएम.
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