15 दिनों में पेंडिंग म्यूटेशन आवेदन निष्पादित नहीं करने वाले सीओ पर गिरेगी गाज, आरोप- पत्र होंगे गठित
15 दिनों में पेंडिंग म्यूटेशन आवेदन निष्पादित नहीं करने वाले सीओ पर गिरेगी गाज, आरोप- पत्र होंगे गठित
खगड़िया. डीएम अमित कुमार पाण्डेय ने जमीन म्यूटेशन आवेदन को पेंडिंग रखने वाले बाबुओं ( राजस्व कर्मचारी से लेकर सीओ ) की क्लास लगाई है. लापरवाही बरत रहे सीओ, आरओ तथा केसी के विरुद्व सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीएम ने चेतावनी के साथ उन्हें पेंडिंग आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों के भीतर करने को कहा है. आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी किये जाने की बातें कही गई है. शुक्रवार को सभागार को आयोजित राजस्व की समीक्षात्मक बैठक में ऑन लाईन म्यूटेशन आवेदन के निष्पादन की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर डीएम श्री पाण्डेय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. मौके पर डीएम ने सातों अंचलों के सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी को 15 दिनों की मोहलत देते हुए 75 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों का निष्पादन करने के आदेश दिये हैं. डीएम ने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. निर्धारित समय- सीमा के भीतर पेंडिंग आवेदन निष्पादन नहीं करने वालों (राजस्व कर्मचारी, राजस्व पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी) के विरुद्व प्रपत्र ” क ” गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक सातों अंचलों में 75 दिन से अधिक समय से पेंडिंग म्यूटेशन आवेदनों की संख्या 25 सौ के करीब है. गोगरी तथा बेलदौर अंचल में सर्वाधिक आवेदन पेंडिंग है. जबकि खगड़िया, चौथम, अलौली एवं परबत्ता अंचल में भी 75 दिन से अधिक समय से सैकड़ों आवेदन लंबित हैं. भूमिहीनों को जल्द मिले परचा.
डीएम ने अभियान बेसरा- टू के तहत सर्वेक्षित वास भूमि विहीन परिवारों के लिये सरकारी भूमि की खोज कर बचे हुए परिवारों के बीच जल्द से जल्द परचा बांटने के आदेश दिये हैं. समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी सीओ को डीएम अपने- अपने अंचलों में जमीन चिन्हित करने को कहा है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में दो सौ से अधिक वास भूमि विहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन का परचा दिया गया है. अन्य सर्वेक्षित परिवारों के लिये भी भूमि खोज उन्हें परचा देने को कहा गया है.पेंडिंग आवेदनों का सीओ अविलम्ब करेंगे निष्पादन.
कहते हैं अधिकारी..
15 दिनों के भीतर जमीन म्यूटेशन के पेंडिंग आवेदन (75 दिन से अधिक समय से ) के निष्पादन को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सीओ को सख्त निर्देश दिये गए हैं. समीक्षात्मक बैठक में सीओ को आधार सीडिंग कार्य में तेजी लाने, सर्वेक्षित परिवारों के लिये सरकारी भूमि की खोज कर यथाशीघ्र उन्हें परचा देने तथा परिमार्जन एवं जमीन मापी के लिये प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा गया है.आरती, एडीएम.
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