प्लस टू आर्य कन्या उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित

स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक शैलेश कुमार बनाया गया प्रभारी प्रधानाध्यापक.

प्रभार देने में आनाकानी कर रहे प्रभारी प्रधानाध्यापिका से डीईओ ने पूछा शो कॉज

खगड़िया. प्लस टू आर्य कन्या उच्च विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका आभा कुमारी को स्कूल प्रबंधन कमेटी के सचिव राज कुमार फोगला ने निलंबित कर डीईओ, डीपीओ स्थापना के साथ-साथ डीएम को पत्र भेजकर जानकारी दी है. प्रभारी प्रधानाध्यापिका आभा कुमारी को निलंबित किए जाने के बाद विद्यालय के वरीय शिक्षक शैलेश कुमार को स्कूल का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है. विद्यालय के सचिव श्री फोगला ने बताया कि निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापिका आभा कुमारी द्वारा प्रभार नहीं सौंपा जा रहा है. जानकारी मिलते ही डीईओ कृष्ण मोहन ठाकुर ने प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण पूछा है. डीईओ ने वरीय शिक्षक शैलेश कुमार को प्रभार देने के लिए पत्रांक 1896 से पत्र लिखा है. प्लस टू आर्य कन्या के प्रबंध कार्यकारिणी के सचिव राज कुमार फोगला ने बताया कि निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापिका आभा कुमारी को मीना सिन्हा के रिटायर्ड होने के बाद कमेटी ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका बनाया. लेकिन उनके द्वारा स्कूल के शैक्षणिक माहौल को खराब किए जाने की सूचना मिली. आभा कुमारी द्वारा स्कूल में बेवजह का विवाद कराने का प्रयास किया जा रहा है. जिसकी जानकारी जिले के सभी वरीय अधिकारी को देकर उन्हें निलंबित किया गया.

डीईओ ने पूरे मामले की जांच कर डीएम को सौंपी रिपोर्ट

श्री फोगला ने बताया कि प्लस टू आर्य कन्या स्कूल के प्रबंध समिति के मामले की डीईओ ने जांच की. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान डीईओ ने पाया कि पूर्व में भी इस मामले में नीलकमल दिवाकर द्वारा पटना हाईकोर्ट में सीडब्लूजेसी संख्या 8762 दायर किया गया था. जिसको पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच ने खारिज किया. उसके बाद नीलकमल दिवाकर रिव्यू (संख्या 32) में गया. उसे भी पटना हाईकोर्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया. श्री फोगला ने बताया कि कमेटी के कार्यकाल पुरा नहीं हुआ. इस दौरान स्कूल के प्रभारी प्रिसिंपल द्वारा नीलकमल दिवाकर के अवैध कमेटी के साथ बैठक करने को गलत करार देते हुए डीएम को पत्रांक 1323 के माध्यम से रिपोर्ट सौंप दी.

स्कूल के प्रभारी प्रिसिंपल ने स्कूल में शुरु कर दी राजनीति

स्कूल के प्रभारी प्रिसिंपल आभा कुमारी ने अपने पत्रांक 37 के माध्यम से डीपीओ स्थापना को पत्र लिखा. जिसमें कहा कि स्कूल के सचिव राजकुमार फोगला है. उनके द्वारा मुझे प्रिसिंपल बनाया गया है. उनके हस्ताक्षर से ही शिक्षको का वेतन भुगतान हो रहा है. महज सात दिन बाद ही फिर से प्रिसिंपल ने अवैध सचिव नीलकमल दिवाकर को लेकर भी पत्रांक संख्या 41 से डीईओ को पत्र भेज दिया. जिसे डीईओ ने खारिज कर दिया. इसी दो पत्र से उनकी भूमिका समझा जा सकता है.