डेस्क,बेंच,प्रीफैब और समर्शिबल के वेंडरों से राशि रिकवरी करेगा प्रशासन

सरकारी स्कूलों में तय मानक के अनुरूप नहीं हुई बेंच-डेस्क की सप्लाई

करोड़ों रुपए डकार गये संवेदक

किशनगंज. जिले के शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटालों में जहां चार अधिकारी सहित एक दर्जन कर्मियों पर निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है. वहीं अब इस पूरे घोटाले को अमली जामा पहनाने वाले वेंडरों तथा संवेदकों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है.जिसके बाद दुरुपयोग की गई सरकारी राशि की रिकवरी भी होगी. क्योंकि पूरा शिक्षा विभाग ही पिछले एक साल से इस घोटाले को अंजाम दे रहा था. मानक को दरकिनार कर बेंच डेस्क की आर्पित एजेंसियों द्वारा की गयी है.

क्या है मानक

स्कूलों को मिलने वाली डेस्क का पटरा जिसकी मोटाई 25 एमएम (1 इंच) होनी चाहिये, उसकी मोटाई 15 एमएम के आसपास है. बेंच और डेस्क दोनों एक साथ लोहे के फ्रेम से जुड़े होने चाहिये, ताकि दोनों को मज़बूती मिलती रहे. बेंच-डेस्क का फ्रेम शीशम की लकड़ी और उसका पटरा (तख़्त) आम की लकड़ी या मध्यम-घनत्व फाइबरबोर्ड यानी कि एमडीएफ बोर्ड का होना चाहिये.लकड़ी से बने बेंच का आकार 60 इंच x 18 इंच x 10 इंच होना चाहिये. डेस्क का आकार 60 इंच x 30 इंच x 14 इंच होना चाहिये.लोहे के फ्रेम वाले बेंच का आकार 60 इंच x 18 इंच x 10 इंच और डेस्क का आकार 60 इंच x 30 इंच x 10 इंच निर्धारित था.दोनों तरह के फ्रेम वाले एक बेंच-डेस्क सेट की अधिकतम क़ीमत (जीएसटी अन्य क़ीमत समेत) 5,000 रुपये तय की गई थी..लेकिन, स्कूल में आपूर्ति किये गये बेंच-डेस्क में कई स्तरों पर कमी पाई गई.घटिया और निम्न स्तर के डेस्क बेंच जिसकी कीमत 1500 रुपए सेट के करीब होगी उसी को विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया.वही सबसे बड़ा घोटाला टीन के शेड वाले घरों में हुआ है. जहां लाखों रुपए प्रति टीन के घर में बंदरबांट हुआ है.

उच्च स्तरीय जांच में खुलेगा घोटाले की परतें

डीएम किशनगंज के जांच प्रतिवेदन के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी थी.अब संवेदकों की बारी है. वहीं जिला के प्रभारी मंत्री जमा खान ने भी इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है.