केंद्र व राज्य सरकार ओबीसी, एससी-एसटी का आरक्षण समाप्त करना चाहती है – कमरुल

जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के समक्ष अनुसूचित जाति- जनजाति, अतिपिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर राजद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | November 28, 2024 11:21 PM

किशनगंज. जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के समक्ष अनुसूचित जाति- जनजाति, अतिपिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर राजद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. राजद जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक कमरूल होदा की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में राजद नेता व कार्यकर्ता जुटे और जमकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला. धरना में बोलते हुए पूर्व विधायक सह जिलाध्यक्ष कमरुल होदा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा अतिपिछड़ों के आरक्षण जो महागठबंधन सरकार के द्वारा 65 प्रतिशत दिया गया था. उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश सरकार साजिश के तहत लागू करने में आना-कानी कर रही है.

आरक्षण विरोधी है सरकार

पूर्व विधायक ने कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, महादलित विरोधी है. सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त कर रही है और नौकरियों में दलित, महादलित एवं अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाह रही है. राष्ट्रीय जनता दल पूर्व की भांति इन वर्गों की लड़ाई लड़ता रहेगा और मुकम्मल अंजाम तक ले जायेगा. धरना को संबोधित करते हुए कोचाधामन से राजद विधायक प्रतिनिधि मो इम्तियाज अशफी ने कहा कि जब बिहार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनकी पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया. उच्च न्यायालय में जब यह मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी. वंचित लोगों के हक की लड़ाई के लिए राजद का एक-एक कार्यकर्ता संकल्पित है.

आरक्षण सीमा को जल्द से जल्द लागू करे सरकार- दानिश इकबाल

धरना को संबोधित करते हुए राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने कहा कि धरना के माध्यम से सरकार से मांग की गई की बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को जल्द से जल्द लागू करें और केन्द्र की भाजपा सरकार इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करे. धरना-प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम डीएम विशाल राज को आवेदन पत्र सौंपा गया. धरना में वरीय राजद नेता देवेन यादव, युवा जिलाध्यक्ष शम्स इम्तियाज, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल, शाहिद रब्बानी, जिला प्रवक्ता मजहरुल हसन, युवा राजद जिलाध्यक्ष मो खुर्शीद, उस्मान गनी, इंजीनियर फरहान आलम, शमशुल हुदा आदि पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे.

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