आवासीय स्टाफ क्वार्टर जबरन तोड़े जाने पर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई

पोठिया. प्रखंड कार्यालय परिसर पोठिया में संवेदक के द्वारा चिन्हित जर्जर भवनों के अलावे आवासीय स्टाफ क्वार्टर को जबरन तोड़े जाने को लेकर संवेदक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ई ओम प्रकाश ने भी संवेदक को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि क्षतिग्रस्त स्टाफ क्वार्टर को एक सप्ताह के अंदर मरम्मत कर पूर्व के स्थिति में लाये अन्यथा संवेदक के विरुद्ध पुनः कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि बीते दिनों पोठिया प्रखंड अंतर्गत जर्जर भवनों को तोड़ने हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा निलामी आमंत्रित की गयी थी. जिसमें संवेदक राशिद ईकबाल को भवन तोड़ने के लिए कार्य आवंटित हुआ था. तोड़े जाने वाले सभी भवन को कनीय अभियंता के द्वारा चिन्हित भी करा दिया गया था. भवन तोड़ने के दौरान कुछ भवन खाली नहीं था. जिसके लिए बीडीओ पोठिया को विभाग ने पत्राचार कर भवन खाली करवाया और जिसे संवेदक द्वारा तोड़ा भी गया. इसके पश्चात एक खंडहरनुमा स्टाफ क्वार्टर जो बीडीओ के आवास के बगल में आवासीत स्टाफ क्वार्टर के नजदीक ही कुछ दूरी पर खंडहरनुमा स्टाफ क्वार्टर है,जिसे संवेदक द्वारा तोड़कर हटाना था. परंतु,संवेदक द्वारा इसे ना तोड़कर आवासीत स्टाफ क्वार्टर को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया. बता दें कि अंचल कार्यालय पोठिया में प्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर प्रसेनजीत कुमार सिंह अपने परिवार के साथ उक्त क्वार्टर में रहकर सरकारी कार्यो का निष्पादन करते है. बीते 3 नवंबर को संवेदक एवं उनके प्रतिनिधि इंतेखाब आलम वो उनके भाई एवं काबा आलम तथा उनके पुत्र के अलावे नौशाद आलम सहित 35-40 लोगों को साथ लेकर सरकारी भवन को तोड़ना शुरू कर दिया. डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा पूछने एवं रोकने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की कर दी और ईट का टुकड़ा लगने से डाटा ऑपरेटर घायल हो गए थे. जिसे लोगों की मदद से सीएचसी पोठिया ले जाकर उपचार कराया गया. घटना को लेकर कई नामजद एवं अज्ञात के विरुद्ध थाना कांड संख्या 312/24 दर्ज करते हुए अनुसंधान जारी है. क्या कहते है बीडीओ इस संबंध में बीडीओ मो.आसिफ ने कहा कि संवेदक के द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर आवासीय क्वार्टर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. जबकि उन्हें आवासीय क्वार्टर तोड़ने का आदेश नहीं था. जिसे लेकर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है.