पांच बीडीओ पर गिर सकती है गाज

होगी कार्रवाई. हलसी व रामगढ़ चौक के विभिन्न कार्यालयों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण दिये गये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पानेवाले जिले के पांच बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने को लेकर 30 मई तक का समय दिया गया है. लखीसराय : जिले के पांच बीडीओ पर गाज गिरने की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 28, 2017 5:35 AM

होगी कार्रवाई. हलसी व रामगढ़ चौक के विभिन्न कार्यालयों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

दिये गये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पानेवाले जिले के पांच बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने को लेकर 30 मई तक का समय दिया गया है.
लखीसराय : जिले के पांच बीडीओ पर गाज गिरने की संभावना प्रबल हो चुकी है़ शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक में जिले के पांच प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर विभागीय मंत्री ने रोष जताते जल्द लक्ष्य को पूरा कराने का निर्देश दिया अन्यथा उन सभी बीडीओ पर कार्रवाई करने की बात कही गयी़ इस संबंध में जिला उप विकास आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि बड़हिया, पिपरिया, चानन, सूर्यगढ़ा एवं रामगढ़ चौक प्रखंड के बीडीओ अगर 30 मई तक अपने-अपने प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य की पूर्ति नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है़
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पटना में विभाग की समीक्षात्मक बैठक में लखीसराय जिला के पांच बीडीओ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में शिथिलता बरते जाने का आरोप लगाया गया था़ इन बीडीओ द्वारा अपने प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है़ सभी पांच बीडीओ को 30 मई तक का समय लक्ष्य पूरा करने के लिए दिया गया है. डीडीसी ने कहा कि उन्होंने बैठक में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नप चुनाव और पंचायत उप चुनाव में बीडीओ की व्यस्तता की वजह से कार्य में थोड़ी धीमी गति हुई है, सभी बीडीओ को लक्ष्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है़
डीआरसीसी के कार्य से डीएम नाराज : लखीसराय. जिला समाहरणालय से पांच किलोमीटर की दूरी पर महिसोना में अवस्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र का शुक्रवार की शाम जिलाधिकारी सुनील कुमार द्वारा औचक निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया गया. इस दौरान आंधी-तूफान से हुए डीआरसीसी भवन के आंशिक क्षति को तुरंत मरम्मती कराये जाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया है. डीआरसीसी के नोडल पदाधिकारी
एवं जिला योजना पदाधिकारी के साथ इस संबंध में डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर कार्य निष्पादन में निष्फल रहने पर गहरी नाराजगी जतायी है. डीआरसीसी को प्राप्त 2180 आवेदन में से अभी तक 887 आवेदनों को ही ऑनलाइन कराया जा सका है, इसके लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध न कराये जाने की बात पर डीएम ने उनलोगों से संपर्क बनाने का निर्देश दिया.

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