दोनों बस पड़ाव में एकल विपत्र रहने पर नहीं हुआ बस पड़ाव का टेंडर

नहीं हुआ बस पड़ाव का टेंडर

आगामी 24 सितंबर को पुनः बस पड़ाव के टेंडर को लेकर होगी बैठक बस पड़ाव टेंडर के लिए कुल 8 एनआईटी की हुई खरीदारी फोटो संख्या 09- बैठक में उपस्थित ईओ अमित कुमार व अन्य. प्रतिनिधि, लखीसराय शहर के दोनों बस पड़ाव लालू बस पड़ाव व आंबेडकर पड़ाव का टेंडर को लेकर गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार सशक्त स्थायी समिति के सुरेंद्र मंडल, सुनैना देवी व शबनम बानो की उपस्थिति में बस पड़ाव के टेंडर को खोला गया. टेंडर प्रक्रिया में एकल विपत्र होने के कारण टेंडर को रद्द कर दिया गया. टेंडर करने को लेकर आगामी 24 अगस्त को फिर से बैठक बुलायी गयी है. इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि एकल विपत्र होने के कारण टेंडर को रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आगामी 24 तारीख को पुनः सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलायी गयी है. वहीं उन्होंने कहा कि विपत्र जमा करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. आगामी 24 अगस्त को दोनों बस पड़ाव का टेंडर किया जायेगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है. ज्ञात हो कि इस बार आंबेडकर बस पड़ाव के नीलामी 75 लाख 33 हजार 460 रुपये व लालू बस पड़ाव 75 लाख 39 हजार 510 रुपये की बोली रखी गयी है. अग्रधन की राशि जमा कर नीलामी में बोली लगाने वाले आठ लोगों के द्वारा एनआईटी की खरीदारी की गयी है. एनआईटी खरीदने की राशि एक हजार रुपये होने के कारण आठ लोगों के द्वारा खरीदी गयी है, लेकिन अग्रधन के साथ विपत्र जमा कर बोली लगाने वाले को लाखों रुपये जमा करना होता है. यही कारण है कि बोली कि अधिक राशि होने के कारण एक ही एजेंसी के द्वारा अग्रधन जमा किया गया है. जबकि नीलामी में बोली लगाने वाले कम से कम तीन विपत्र का जमा होना आवश्यक होता है. ———————— नप कर्मियों को मिलेगा सातवां वेतनमान, कर्मचारियों में खुशी कैबिनेट से मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल प्रतिनिधि, बड़हिया अब नगर निगम व नप के कर्मचारियों मिलेगा सातवां वेतनमान. इसके लिए कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई लड़ी. जिसके बाद बिहार कैबिनेट से लगी इसपर मुहर पर कर्मियों में खुशी का माहौल है. कैबिनेट से प्रस्ताव पर लगी मंजूरी की खबर मिलते ही कर्मचारियों ने एक-दूसरे को जमकर बधाई दी. बता दें कि कैबिनेट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि सप्तम वेतनमान पर खर्च होने वाली राशि का वहन नगर निगम को आंतरिक मद से करना है. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को वेतन एवं वेतन मद में जो राशि दी जाती है, उसके अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं दी जायेगी. बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के संगठन मंत्री सह मंत्री नगर परिषद बड़हिया ब्रजदेव प्रसाद शर्मा ने कहा कि इससे कर्मियों की जीत हुई है. न्यायपालिका के कड़े आदेश बाद ही सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर सातवें वेतनमान को देने का फैसला लिया है. जो स्वागत योग्य है. —————————————————————————————-