लखीसराय. विद्युत विभाग के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अभी भी अविश्वास कायम है. 30 सितंबर सोमवार को कांग्रेस, तो एक अक्तूबर को राजद द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी. जबकि राज्य सरकार के निर्देश पर ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया गया है. शनिवार की देर शाम प्रीपेड स्मार्ट मीटर के इंस्टालेशन को लेकर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इसके लिए दिशा निर्देशित किया गया है. सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाया जायेगा. जबकि इसके प्रचार प्रसार को लेकर तय किये गये फार्मूला में कहीं से भी अपने घर के बिजली उपभोग एवं रिचार्ज बैलेंस की स्थिति देखने रिचार्ज कराने की सुिवधा, आने वाले दिनों में सभी प्रखंडों/पंचायतों में टेस्ट मीटर लगेगा, रिचार्ज पर कुल तीन प्रतिशत का वित्तीय लाभ, त्रुटि रहित एवं सहज विपत्रिकरण, बकाया राशि को आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा, 2000 रुपये से अधिक के अग्रिम जमा राशि पर ब्याज की सुविधा, स्वीकृत भार (लोड) से अधिक भार के उपयोग पर छह महीने तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं आदि रखा गया है.
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