अधूरे इंदिरा आवासों को पूरा कराने की पहल

लखीसराय. राज्य सरकार के निर्देश पर लखीसराय जिला प्रशासन दस वर्षों से अधूरे इंदिरा आवास निर्माण का काम पूरा कराने में जुट गया है. राज्य सरकार के निर्देश पर इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है. इसके साथ-साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी तैयारी की जा रही है, आवंटन का इंतजार है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया था. इस बीच तय लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012 से 2016 तक में आवास निर्माण काम पूरा नहीं हुआ. इस बीच समय के साथ महंगाई भी बढ़ती चली गयी. ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है. लखीसराय में उस दौर में स्वीकृत आवास में से मात्र 8.81 प्रतिशत आवास ही बन पाया था.

सहायता योजना के तहत 100 अपूर्ण आवास को मिलेगा 50-50 हजार रुपये

इधर, राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अधूरे इंदिरा आवास की मरम्मत के लिए सहायता योजना के तहत 50- 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है. यह राशि लखीसराय जिले के एक सौ लाभुकों को आवास निर्माण पूरा करने या मरम्मती करने को लेकर दिया जा रहा है. इस योजना के तहत यह राशि दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा. डीडीसी कुंदन कुमार द्वारा सहायता योजना के तहत प्रथम किस्त 40 हजार रुपये की राशि अति शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस सहायता योजना के तहत लक्षित लाभुक को नये सिरे से निबंधित करते हुए प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जायेगा. इस सहायता योजना के तहत वर्ष 2016 के पूर्व ही ली गयी आवास निर्माण योजना जो अब तक अधूरा पड़ा है, उसे पूर्ण करने को लेकर लाभुकों को राशि उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसमें सदर प्रखंड क्षेत्र के आठ, चानन प्रखंड क्षेत्र से 22 शामिल है. इसके साथ ही अन्य प्रखंड से भी लाभुकों को शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर लक्ष्य के साथ आवंटन मिलने की संभावना को देखते हुए पूर्व से उपलब्ध सूची के अनुसार लाभुकों के संबंध में जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूर्ण रखने का निर्देश दिया गया है.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक राहुल कुमार ने उपरोक्त जानकारी देते हुए कहा कि 2016 के पूर्व के एक हजार से अधिक आवास अभी भी अधूरा पड़ा है. जिसमें सबसे अधिक सूर्यगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में अधूरा पड़ा है. जिसे पूर्ण करने को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है. पीएम आवास योजना में अपूर्ण आवास मामले को तीन श्रेणी में बांटा गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 से अबतक जिले में 26 हजार 211 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गयी है. इसमें से अबतक 25 हजार 549 आवास ही पूर्ण किया जा सका है. बार-बार निर्देश के बावजूद 662 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास को पूर्ण कराने के लिए भी सरकार ने योजना तैयार की है. राज्य सरकार के निर्देश पर इसे तीन श्रेणियों में बांटकर राशि वसूली सहित आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए जरूरी कदम उठाया जायेगा. आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने के इच्छुक लाभुक को अनुदान की राशि उपलब्ध कराते हुए पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जायेगा. आवास पर रहते हुए भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुक से राशि की वसूली की जायेगी. जबकि स्थायी रूप से बाहर रहने अथवा मृत लाभुकों को भुगतान की गयी राशि को अंतिम राशि मानते हुए प्रतीक्षा सूची से स्थायी रूप से विलोपित किया जायेगा. इस संबंध में उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि सभी पंचायत में ग्रामसभा आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों का श्रेणी निर्धारित कर उस अनुसार कार्रवाई की जायेगी.