अब 30 जून तक करा सकेंगे राशन कार्ड केवाइसी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राशन कार्डधारी के लिए केवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 11, 2024 6:33 PM

लखीसराय. वर्ष 2023 से ही प्रारंभ राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने अर्थात लिंकेज की मुहिम में पूरी तरह सफलता नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राशन कार्डधारी के लिए केवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसमें राशन कार्डधारी को अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर ई-केवाइसी की प्रक्रिया में भाग लेना है. इसके लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है. सभी डीलरों को इसके लिए पूर्व से ही निर्देशित किया जा चुका है. इसके बावजूद अभी तक विभाग को पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी राहुल कुमार के अनुसार लखीसराय जिले में एक लाख 74 हजार 640 राशन कार्डधारी में से अभी तक आधे से भी कम 69 हजार 856 राशन कार्डधारी ही केवाइसी की प्रक्रिया पूरी कर पाये हैं. जबकि इसके लिए सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है. राशन कार्ड का केवाइसी नहीं कराये जाने पर इसके लाभ से उपभोक्ताओं को वंचित होना पड़ेगा. डीएसओ के अनुसार इस प्रक्रिया के लागू होने से फर्जी कार्ड धारी, मृत या अपने शहर से बाहर रहने वाले दो-दो जगह इसका लाभ उठा रहे गलत लाभार्थी आसानी से पकड़े जायेंगे. इसके लिए पूर्व में निर्धारित 15 जून तक की अंतिम तिथि को एक बार फिर से 30 जून तक निर्धारित किया गया है. ऐसे में जो अपना राशन कार्ड की ई-केवाइसी अगर नहीं करा पाये हैं, तो यह काम जल्द ही करा लें. कहीं ऐसा न हो कि बिना ई-केवाइसी के अपने राशन कार्ड से चावल-गेहूं लेने में परेशानी झेलनी पड़े. राशन कार्ड आपकी रसोई में राशन लाने के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक यह एक दस्तावेज के तौर पर भी महत्वपूर्ण है. सरकार की ओर से दिये गये निर्देश के अनुसार, इसे किसी भी हाल में 30 जून तक ई-केवाइसी करवा कर अपडेट कर लेना है. आयुष्मान भारत योजना में भी इसकी अनिवार्यता लागू कर दी गयी है.

राशन कार्ड है एक जरूरी दस्तावेज

राशन कार्ड केवल एक खाने के लिए अनाज हासिल करने का जरिया भर नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक के तौर पर आपका पहचान पत्र भी है. गरीबों के लिए यह राशन कार्ड संजीवनी की तरह काम करता है. सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत देश के गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराती है. इसके अलावा आम आदमी को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है.

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