जातिगत जनगणना के आधार पर 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करे सरकार

समाहरणालय परिसर में स्थित धरना स्थल पर राजद ने दिया धरना

लखीसराय. समाहरणालय परिसर में स्थित धरना स्थल पर गुरुवार को जिला राजद ने धरना-प्रदर्शन किया. इसमें राज्यस्तरीय कार्यक्रम के तहत जातीय जनगणना के अनुसार 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की गयी. राजद जिलाध्यक्ष कालीचरण दास की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम में राजद के पूर्व विधायक फुलेना सिंह एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया.

केंद्र सरकार पर वंचित वर्गों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप

धरना के दौरान राजद नेताओं ने केंद्र सरकार पर वंचित वर्गों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. कहा कि सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने और पिछड़े, दलित व वंचित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है, जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है. पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की. उनका कहना था कि यह कदम पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने और उनके सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है. आरजेडी नेताओं ने ऐलान किया कि वे इस मांग को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे. अंत में डीएम को राज्यपाल को संबोधित सौंपे मांग पत्र में कहा गया है कि मौजूदा केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच और मानसिकता से जिस प्रकार का काम कर रही है, उससे लग रहा है कि सरकार इस आरक्षण को समाप्त करना चाहती है. जिसे राजद होने नहीं देगा. धरना कार्यक्रम में राजद के वरिष्ठ नेता भगवान यादव, प्रेम सागर चौधरी, पियुष कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य मो अब्बास, नरेश कुमार, सुनील यादव, लक्ष्मण साहू एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे.