बिहार के छोटे कस्बों में खूब हुई जमीन की रजिस्ट्री, डेढ़ गुणा तक अधिक बढ़ी सरकार की आमदनी
विभाग के मुताबिक सूबे के 136 निबंधन कार्यालयों में अब तक 11.37 लाख डीड रजिस्टर्ड हो चुके हैं. यह पिछले साल रजिस्टर्ड डीड 12.07 लाख से कुछ ही कम है. छह निबंधन कार्यालयों ने 100 करोड़ से अधिक जबकि 21 निबंधन कार्यालयों ने 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच राजस्व प्राप्त किया है
बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले नौ महीने में ही वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 86.58 फीसदी हासिल कर लिया है. विभाग ने इस वर्ष 5500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके विरुद्ध दिसंबर 2022 तक 4761.65 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है. इस राजस्व लक्ष्य को हासिल करने में छोटे निबंधन कार्यालयों का बड़ा योगदान रहा. लालगंज, सारण, सहरसा, सुपौल, झंझारपुर जैसे छोटे निबंधन कार्यालयों ने वार्षिक लक्ष्य का डेढ़ गुणा तक राजस्व हासिल किया है. विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जतायी है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अगले तीन माह में राजस्व का आंकड़ा छह हजार करोड़ रुपये को पार करने की पूरी उम्मीद है.
11.37 लाख डीड अब तक हुए रजिस्टर्ड
विभाग के मुताबिक सूबे के 136 निबंधन कार्यालयों में अब तक 11.37 लाख डीड रजिस्टर्ड हो चुके हैं. यह पिछले साल रजिस्टर्ड डीड 12.07 लाख से कुछ ही कम है. छह निबंधन कार्यालयों ने 100 करोड़ से अधिक जबकि 21 निबंधन कार्यालयों ने 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच राजस्व प्राप्त किया है. 100 करोड़ से अधिक राजस्व हासिल करने वाले निबंधन कार्यालयों में मुजफ्फरपुर (163.56 करोड़), भागलपुर (144.80 करोड़), पटना सदर (369.55 करोड़), गया (124.25 करोड़), दानापुर (174.78 करोड़) और फुलवारीशरीफ (117.04 करोड़) शामिल रहे.
इन कार्यालयों ने 50 करोड़ से अधिक राजस्व लक्ष्य किया हासिल
-
सारण (72.31 करोड़),
-
सहरसा (64.93 करोड़),
-
समस्तीपुर (67.75 करोड़),
-
सीतामढ़ी सदर (67.60 करोड़),
-
हाजीपुर (68.75 करोड़),
-
दरभंगा (86.42 करोड़),
-
मोतिहारी (92.75 करोड़),
-
कटिहार (82.25 करोड़),
-
बिक्रम (58.03 करोड़),
-
नवादा (50.29 करोड़),
-
पूर्णिया सदर (99.71 करोड़),
-
औरंगाबाद (86.14 करोड़),
-
सीवान सदर (73.04 करोड़),
-
बेतिया (67.66 करोड़),
-
आरा (भोजपुर) (79.42 करोड़),
-
रोहतास (सासाराम) (68.81 करोड़),
-
गोपालगंज (62.88 करोड़),
-
नालंदा (56.73 करोड़),
-
पटना सिटी (94.64 करोड़),
-
बेगूसराय (72.36 करोड़),
-
बक्सर (56.02 करोड़) शामिल हैं.
Also Read: केंद्र सरकार की हर घर नल का जल योजना सर्वे से बिहार ने किया किनारा, केंद्र सरकार को भेजा पत्र
पिछले पांच वर्षों में निबंधन विभाग को प्राप्त राजस्व
-
वित्तीय वर्ष — निबंधित दस्तावेज — प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
-
2022-23(13 जनवरी तक) — 1181684 — 4922.55
-
2021-2022 — 1206948 — 5215.26
-
2020-2021 — 1000214 — 4257.55
-
2019-2020 — 1162582 — 4422.27
-
2018-2019 — 1151151 — 4132.15
-
2017-2018 — 1095186 — 3555.30