यूपी की फर्जी डिग्री लेकर बिहार में बनने आयी थी लेक्चरर, आयोग ने दो उम्मीदवारों पर दर्ज करायी FIR

आयोग के अध्यक्ष डॉ रावजर्धन आजाद के आदेश पर रश्मि कुमारी और रिमझिम कुमारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गयी है. दरअसल अंगिका और भोजपुरी विषय में चयनित की गयी दो महिला अभ्यर्थियों ने अपने मास्टर डिग्री के दस्तावेज उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े प्रस्तुत किये थे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2022 9:12 PM

पटना. प्रदेश के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक दो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज जाली पाये गये हैं. आयोग के अध्यक्ष डॉ रावजर्धन आजाद के आदेश पर रश्मि कुमारी और रिमझिम कुमारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गयी है. दरअसल अंगिका और भोजपुरी विषय में आवेदन करनेवाली दो महिला अभ्यर्थियों ने अपने मास्टर डिग्री के दस्तावेज उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े प्रस्तुत किये थे.

अंगिका और भोजपुरी विषय की डिग्री निकली फर्जी

आयोग के जांच अफसरों को शक हुआ कि अंगिका और भोजपुरी विषय की डिग्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चल भी रहा है या नहीं? आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा तो वहां से लिखित जानकारी मिली की अंगिका और भोजपुरी विषय में हमारे यहां कोर्स ही नहीं है.

दोनों अभ्यर्थियों के पिता का नाम एक ही है

इसके बाद आयोग ने दोनों अभ्यर्थियों को नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण मांगा कि वह अपना पक्ष रखें. पंद्रह दिन गुजरने के बाद भी जवाब नहीं आया तो आयोग ने मंगलवार को अपने प्रतिनिधि डिप्टी सचिव के जरिये दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. सूत्रों के मुताबिक दोनों अभ्यर्थियों के पिता का नाम एक ही है. इसलिए समझा जा रहा कि दोनों अभ्यर्थी एक ही परिवार के हैं.

फर्जी डिग्री का पहले भी आ चुका है मामला

बिहार में स्कूल टीचर बहाली के दौरान भी बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है. छठे फेज की शिक्षक बहाली प्रक्रिया खत्म होने के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में है. नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के बाद शिकायत मिलने पर अब ना सिर्फ अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की तैयारी है बल्कि दोषी अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है.

शिक्षा विभाग फर्जी डिग्री को लेकर सख्त

शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक के बाद सभी डीईओ, डीपीओ को निर्देश दिया है कि नियोजन प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अधिकारियों और फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करें. शिक्षा विभाग नेसभी जिलों को शिक्षकों की शत प्रतिशत वेतन पर्ची जारी करने और डिजिटल हस्ताक्षर करवाने के साथ ही बकाया वेतन के भुगतान का आदेश दिया है.

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