अब कर्मियों को छुट्टी के लिए देना होगा ऑनलाइन आवेदन
छुट्टी के लिए नहीं चलेगी बहानेबाजी राजकाज पोर्टल पर बनाया गया लिव मॉड्यूल नामक पोर्टल 21 मई से लागू होगी प्रक्रिया मधेपुरा : अब नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के कर्मियों को अवकाश लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मई माह से यह लागू होने के बाद सादे कागज पर आवेदन स्वीकार […]
छुट्टी के लिए नहीं चलेगी बहानेबाजी
राजकाज पोर्टल पर बनाया गया लिव मॉड्यूल नामक पोर्टल
21 मई से लागू होगी प्रक्रिया
मधेपुरा : अब नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के कर्मियों को अवकाश लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मई माह से यह लागू होने के बाद सादे कागज पर आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. ऑनलाइन आवेदन अवकाश लेने से तीन दिन पहले करना होगा. राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया है. तीन ग्रुपों में आवेदन होगा. कर्मचारियों का अपने ग्रुप की छंटनी कर अवकाश के लिए अपने विभाग प्रमुख को ऑनलाइन आवेदन भेजना होगा. इसकी एक प्रति विभाग के मुख्यालय को भी भेजी जायेगी. जानकारी के अनुसार आवेदन करने की इस नयी प्रक्रिया को बिहार की सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने विकसित किया है. जानकारी के अनुसार 21 मई से यह प्रक्रिया लागू हो जायेगी.
लिव मॉड्यूल पोर्टल से होगी निगरानी : इसके लिए राजकाज पोर्टल पर लिव मॉड्यूल नामक पोर्टल बनाया गया है. इसमें कर्मचारी अपने विभाग की जानकारी, कार्यरत पद व अवकाश की अवधि कब-से-कब तक अवकाश :लेने के कारण की प्रविष्टि भरेंगे. ई ऑफिस मॉड्यूल्स पर लॉगिंग कर एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया जायेगा. किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर फॉर्म अपलोड नहीं होगा. अपलोड होने के बाद मेल पर ही अवकाश की स्वीकृति भी मिल जायेगी. इस प्रकार की व्यवस्था बिहार में पहली बार होने जा रही है.
ऑफिस कल्चर में होगा सुधार
ई मेल के जरिये अवकाश लेने की प्रक्रिया शुरू होने से स्थानीय कार्यालयों के कार्यप्रणाली में भी बदलाव होगा. पोर्टल के जरिये कार्यालय में मौजूद कर्मियों की वर्तमान संख्या की जानकारी भी मुख्यालय में दर्ज रहेगी. इसके अलावा आरटीआइ के जरिये आमजन को भी कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी आसानी से मिल जायेगी.
मैनेज करने का नहीं रहेगा सिस्टम
जिले के सरकारी कार्यालय में विभाग के प्रमुख को मैनेज कर बगैर अवकाश के निजी काम निबटाने वालों के अच्छे दिन समाप्त होने वाले है. जानकारी के अनुसार दूर दराज में रहने वाले कर्मी विभाग में वरीय अधिकारियों को मैनेज कर सरकारी राशि का घर बैठे ही उठाव करते थे. ऐसे कर्मचारी अपने कार्यालय में गाहे बगाहे ही नजर आते थे. नई प्रक्रिया के शुरू होने से कार्यालय में बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है.