नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित
मधेपुरा : मधेपुरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार के विरुद्ध बिहार राज्यपाल के आदेश से संकल्प जारी कर आरोपपत्र गठित किया गया है. इस बाबत जारी संकल्प में स्पष्ट लिखा गया है कि लगातार निर्देश दिये जाने के बावजूद नगर परिषद मधेपुरा को ओडीएफ घोषित करने के लिए व्यक्तिगत अभिरुचि नहीं ली गयी. […]
मधेपुरा : मधेपुरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार के विरुद्ध बिहार राज्यपाल के आदेश से संकल्प जारी कर आरोपपत्र गठित किया गया है. इस बाबत जारी संकल्प में स्पष्ट लिखा गया है कि लगातार निर्देश दिये जाने के बावजूद नगर परिषद मधेपुरा को ओडीएफ घोषित करने के लिए व्यक्तिगत अभिरुचि नहीं ली गयी.
इसके साथ ही लाभुकों को शीघ्र कार्य पूर्ण कराने व उनके बैंक खातों में राशि अंतरित करने हेतु आवश्यक पहल नहीं की गयी है. इसके कारण तय समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकी है.
विभाग से बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद प्रवीण कुमार ने नगर परिषद मधेपुरा में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के क्रियान्वयन में अभिरुचि नहीं ली. साथ ही विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया जो उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, गैर जिम्मेदारी व विभागीय दिशा-निर्देश के उल्लंघन का द्योतक है.
विशेष सचिव संजय बने संचालन पदाधिकारी: विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग संजय दयाल को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया है, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी राजेश कुमार तिवारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे. आरोपपत्र में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 17 के अनुसार विभागीय कार्यवाही संचालित होगी.
नगर परिषद क्षेत्र में शौचालय निर्माण राशि भुगतान का हाल है बेहाल
मधेपुरा नगर परिषद में शौचालय निर्माण करने वाले लाभुकों के भुगतान का हाल बेहाल है. जिन लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मिली है उन्हें द्वितीय किस्त का भुगतान अब तक नहीं हो सका है. यहां तक कि लगभग 200 से अधिक लाभुकों का डाटा एंट्री पुराने सॉफ्टवेयर में कर दिया गया है.
इसकी वजह से उन्हें संभवत: कभी द्वितीय किस्त नहीं मिल पायेगा. इसके अलावा हर वार्ड में दर्जनों लाभुक ऐसे हैं, जिन्हें प्रथम किस्त की राशि मिली है, लेकिन शौचालय बनाने के बाद भी द्वितीय किस्त की राशि नहीं मिल पायी है.
मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 176 लाभुक का डाटा सेंट्रल पोर्टल से स्टेट पोर्टल में नहीं आने के कारण द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका है. शौचालय निर्माण राशि भुगतान में तेजी लायी जा रही है. तय समय में शहर को ओडीएफ घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है.
प्रवीण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा