20 हजार करोड़ से बनेगा मधेपुरा रेल इंजन कारखाना

मधेपुरा : रेल मंत्रालय ने सोमवार को बिहार के वर्षों से लंबित चली आ रही दो रेल इंजन कारखाना की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया. मधेपुरा में 20 हजार करोड़ की लागत से रेल विद्युत इंजन कारखाने का निर्माण होगा. जबकि छपरा के मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना का निर्माण करीब 15 हजार करोड़ की राशि से होगा. मधेपुरा में बनने वाले विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण की जिम्मेदारी फ्रांस की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑल्सटॉम को दी गयी है.

वहीं मढ़ौरा में बनने वाले डीजल इंजन कारखाना का निर्माण अमेरिकी कंपनी जेनरल इलेक्ट्रिक कंपनी करेगी. ये दोनों परियोजनाएं

पूरी तरह से एफडीआइ पर

आधारित है. यह प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है.

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य : इसके बारे में ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना के चीफ इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया कि जल्द ही रेल इंजन कारखाना निर्माण का कार्य शुरू हो जायेगा.

जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन की ओर से मांगी गयी राशि रेल मंत्रालय ने मुहैया करा दी है. गौरतलब है कि विगत एक नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधेपुरा आये थे तो उन्होंने चुनाव के बाद मधेपुरा में लंबित रेल इंजन परियोजना को गति देने की बात कही थी. 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा और मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाना बनाने की घोषणा की थी लेकिन अब तक रेलवे राशि के अभाव का रोना रोती रही थी.

भू-स्वामियों को मिलेगा 58 करोड़ का मुआवजा

प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरूण कुमार झा ने बताया कि रेल इंजन कारखाना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम काफी समय से चल रहा था. युद्ध स्तर पर तैयारी कर भूमि अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार करते हुए एस्टीमेट का निर्माण भी कर लिया गया था. भूमि अधिग्रहण में इसकी जद में आने वाले भू-स्वामियों को करीब 58 करोड़ रूपये मुआवजा स्वरूप दिया जायेगा.

तीन सौ एकड़ जमीन अधिग्रहण का है प्रस्ताव : तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना के लिए श्रीपुर चकला गांव के पास तीन सौ एकड़ जमीन अधिग्रहित कर कारखाना निर्माण की दिशा में विभागीय कार्रवाई पूर्ण की गयी थी. इसके बाद अधिगृहीत जमीन के खाता खेसरा के साथ कई दैनिक पत्रों में गजट भी प्रकाशित किया गया.

जब तक लालू यादव रेल मंत्री रहे, तब तक रेल मंत्रालय द्वारा काफी उत्सुकता के साथ कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती रही. इसी दौरान सैकड़ों भू-स्वामियों को मुआवजा भी दे दिया गया था. लेकिन लालू यादव के रेल मंत्री से हटते ही मंत्रालय कारखाना निर्माण के दिशा में सुस्त पड़ गयी.