समीक्षा. जिला परिषद की सामान्य बैठक में उठाये कई सवाल
मधुबनी : जिला परिषद की सामान्य बैठक जिप अध्यक्ष शीला देवी की अध्यक्षता में बुधवार को डीआरडीए के सभा कक्ष में आयोजित किया गया. बैठक में बाढ़, मनरेगा, विद्युत समस्या सहित सामाजिक पेंशन योजना का मुद्दा छाया रहा. कई सदस्यों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा फुट पैकेट उपलब्ध नहीं कराने, अस्पतालों में डायरिया व सर्पदंश की समुचित व्यवस्था नहीं होने, बाढ़ में किसानों के नुकसान हुए फसल का मुआवजा देने व मनरेगा योजना का कार्य पंचायत समिति को भी देने की मांग सामूहिक रूप से किया गया. जिप सदस्य शारदा निराला ने घंघौर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय बक्साही में 400 छात्र-छात्राओं के लिए महज दो शिक्षकों के भरोसे पठन-पाठन कराने का मुद्दा पटल पर रखा.
इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा मनमाना बिल उपभोक्ताओं को देने का भी मुद्दा उठाया. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में एक वर्ष से बंद 102 एंबुलेंस सेवा का भी मुद्दा उठाया गया. उन्होंने मकान पूरा करने के बावजूद भी लाभुकों को दूसरा किस्त नहीं देने का भी मुद्दा सदन के पटल पर रखा. जिप सदस्य जितेंद्र भारती ने नरार पुस्तकालय चौक से छापामारी तक होने वाले सड़क निर्माण टेंडर होने के तीन वर्ष बाद भी नहीं बनाने का मुद्दा उठाया. बेल्हवार से खजौली जर्जर सड़क का भी मुद्दा भारती द्वारा सदन में रखा गया. श्री भारती ने साक्षरता एवं मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना एवं झुग्गी झोपड़ी योजना में विभागीय जांच में आरोप सिद्ध नहीं होने के बाद भी समन्वयक को इस मामले में परेशान करने का मुद्दा भी उठाया गया. अंधराठाढ़ी के प्रखंड प्रमुख द्वारा आपदा में बाढ़ प्रभावित गरीब व दलित परिवार को मिलने वाली राहत को नगण्य बताया. उन्होंने +2 विद्यालय देवहार एवं हरड़ी पंचायत भवन का अविलंब निर्माण करने का जोरदार तरीके से सदन पटल पर रखा. खराब चापाकल को दुरूस्त करने व पंचायत समिति को मनरेगा योजना का कार्य देने का भी मुद्दा उठाया. बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दुर्गानंद झा, जिप उपाध्यक्ष मेराज अंसारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, अरविंद्र कुमार झा, जिप सदस्य कुमारी उषा, काजल कुमारी, मंजू देवी, खुशबु कुमारी, राज नारायण सहित प्रखंड प्रमुख व पदाधिकारी उपस्थित रहे.
बताते चले कि बाढ़ के मद्देनजर कई जिला स्तरीय पदाधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए.