मधुबनी : बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने राज्य के 17 जिलों के सर्वशिक्षा अभियान के डीपीओ के अक्तूबर माह के वेतन पर रोक लगा दी है.
पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सुपौल, सीतामढ़ी, शेखपुरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधेपुरा, कटिहार, कैमूर, जमुई, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल जिले के सर्वशिक्षा अभियान के डीपीओ के अक्टूतूबर माह के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. मामला अग्रिम समायोजन का है.
श्री सिंह ने कहा है कि सर्वशिक्षा अभियान व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत निर्गत अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होने के कारण भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुमोदित बजट के विरुद्ध प्रथम किश्त की राशि निर्गत नहीं की जा रही है. निदेशक ने 31 अक्तूबर 2015 तक शत प्रतिशत सभी प्रकार का समायोजन करने का सभी डीपीओ को आदेश दिया है.
निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी डीपीओ को असमायोजित अग्रिम राशि का समायोजन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है ताकि भारत सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सके.
शून्य प्रतिशत वाले जिलों के डीपीओ के अक्तूबर 2015 के वेतन पर रोक लगायी गयी है. मधुबनी जिला शून्य उपलब्धि वाले जिलों में नहीं है. यहां समायोजन का उपलब्धि संतोषजनक है, लेकिन पूरी राशि का समायोजन अभी तक नहीं हो सका है.
