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Madhubani News़ जिले में 6 हजार 948 गरीबों को मिलेगा पीएम आवास

जिले में पीएम आवास के लिये 6 हजार 948 का लक्ष्य दिया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जिले के 6 हजार 948 लाभुकों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे.

Madhubani News. मधुबनी. पीएम आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस की सूची में शामिल होने के बाद भी गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को पीएम आवास के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा है. वह आस उनकी अब पूरी होगी. जिले में पीएम आवास के लिये 6 हजार 948 का लक्ष्य दिया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जिले के 6 हजार 948 लाभुकों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे. इसके लिए सभी बीडीओ के स्तर से लक्ष्य प्राप्ति की स्वीकृति दे दी गई है. विदित हो कि सरकार आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को देती है. आवास योजना में ऐसे लाभुकों को शामिल किया जाता है, जिनके पास पक्का मकान, गाड़ी, सरकारी नौकरी, मानक से अधिक जमीन नहीं हो. वैसे लाभुक ही पात्र लाभुकों की श्रेणी में आते हैं. सौ दिन में आवास का निर्माण कराना होगा पूरा जिले को मिले लक्ष्य को मिशन सौ दिन के तहत शामिल किया गया है. इस मिशन के तहत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 15 सितंबर तक शत-प्रतिशत लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान करते हुए सौ दिनों के अंदर पूरा कराया जाना है. बताया गया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची से योग्य लाभुकों का चयन कर उनके आधार संख्या, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड संकलन कर निबंधन कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आवास के लिए मिलेंगे 1.20 लाख योजना के तहत पात्र लाभुक को 1.20 लाख रुपए तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है. लाभार्थी को 25 वर्ग फीट क्षेत्र में आवास बनाना है. जिसमें किचेन और बरामदा भी बनाना होगा. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के बारह हजार रुपए एवं मनरेगा के तहत नब्बे दिन की मजदूरी 245 रुपये की दर से दी जाती है. क्या कहते हैं अधिकारी आवास योजना के सहायक लेखाधिकारी बाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि 2024 में पीएम आवास योजना के तहत 6 हजार 948 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्रों में बचे लोगों को लाभ दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शुरू की गई थी. ताकि बेघरों को पक्का मकान उपलब्ध कराई जा सके.

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